पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा! महाराष्ट्रात 16 ऑक्टोबरपासून 10% पाणीकपात

मुंबई, दि. ५ :- राज्यात यंदा कमी पावसामुळे जलसाठ्याची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे काटेकोर नियोजन केले आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर 16 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10 टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

राज्यातील 2026 च्या खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत अलनिनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

पिण्याच्या पाण्याला पहिले प्राधान्य

धरणे आणि जलाशयांमधील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. बाष्पीभवन, गाळ तसेच अनधिकृत पाणीउपसा यांचा विचार करून 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत आवश्यक पाणीसाठा राखून ठेवण्यात येणार आहे.

तसेच संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक धरणात 10 टक्के अतिरिक्त बफर साठा राखण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अत्यंत आवश्यकता भासल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर करण्याचीही तयारी ठेवण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पाणी बचतीची जबाबदारी

महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना 16 ऑक्टोबरपासून किमान 10 टक्के पाणीकपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

याशिवाय सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि वाहनधुलाईसारख्या कामांसाठी वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे.

सिंचनासाठी पाण्याचे प्राधान्यक्रम ठरवले

पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि चाऱ्याची गरज पूर्ण केल्यानंतरच उर्वरित पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

सिंचनासाठी प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना, त्यानंतर अन्य रब्बी पिकांना पाणी देण्याचे नियोजन आहे. पाणी उपलब्ध राहिल्यासच बारमाही पिकांना सिंचनासाठी मंजुरी दिली जाणार आहे. पाण्याची बचत करणाऱ्या आधुनिक सिंचन पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करण्यावरही शासनाचा भर राहणार आहे.

उद्योगांना 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक

औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे उद्योगांनी पाणी पुनर्वापराच्या यंत्रणा प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अनधिकृत पाणीउपशावर संयुक्त पथकांची नजर

धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके कार्यरत राहणार आहेत. बेकायदेशीररीत्या पाणी उपसताना आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच अनधिकृत पंप आणि संबंधित साहित्य जप्त केले जाणार आहे.

‘प्रत्येक थेंब जपून वापरा’

दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग समन्वयाने काम करत असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

पालकमंत्री तसेच कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाणीसाठ्याचा आणि वापराचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नागरिकांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सहकार्य करावे, असे आवाहन महाजन यांनी केले आहे.

— महाराष्ट्र वाणी | सत्यासाठी निर्भीड | जनतेसाठी समर्पित