जलजीवन मिशनला गती द्या! कालबद्ध कार्यक्रम राबवा – जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांचे आदेश

जलजीवन मिशनला गती द्या! कालबद्ध कार्यक्रम राबवा – जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांचे आदेश
जलजीवन मिशनला गती द्या! कालबद्ध कार्यक्रम राबवा – जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांचे आदेश

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि १ :- जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना गती देत ती कालबद्ध कार्यक्रमानुसार पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता समिती बैठकीत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकीत, कार्यकारी अभियंता शामकांत वारे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीवन बेडवाल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील १२४४ गावांसाठी ११६४ योजना मंजूर असून त्यापैकी ७०२ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. एकूण प्रगती सध्या ६०.३१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या योजनांची एकूण किंमत ७४३.८१ कोटी रुपये असून आतापर्यंत ३२३.५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित कामांसाठी ४२०.३१ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले.

दरम्यान, वाढलेले दर आणि तांत्रिक बदलांमुळे ८६० योजनांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित असून त्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

तालुकानिहाय आढाव्यात गंगापूर, पैठण आणि वैजापूर येथे प्रगती समाधानकारक असल्याचे दिसून आले, तर इतर तालुक्यांना कामांची गती वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ७५ ते ९९ टक्के पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्य देऊन तातडीने पूर्ण करावे. तसेच शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये नळजोडणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. कामात विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

योजना पूर्ण होऊनही हस्तांतरणात अडचणी येत असल्यास विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले. या सर्व कामांचा पुढील आढावा १० एप्रिल रोजी घेण्यात येणार आहे.

तसेच सर्व गावांना सुरक्षित व शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जलपुनर्भरण प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याचे आणि प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.

 “पाणीपुरवठा वेळेत पूर्ण करा, अन्यथा कारवाई अटळ” — प्रशासनाचा स्पष्ट इशारा!