आरटीई प्रवेशातील गोंधळ; गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा सरकारचा डाव – सुनिल गव्हाणे

महाराष्ट्र वाणी 

पुणे दि ११ :- शिक्षणाचा हक्क हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी २००९ मध्ये ‘आरटीई’ (Right to Education) कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्रात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत वारंवार होणारे बदल आणि निर्माण होणारा गोंधळ पाहता गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांनी केला आहे.

गव्हाणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती अनेक शाळांना वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे अनेक खासगी शाळा आर्थिक अडचणीत सापडल्या असून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अनुत्सुक होत आहेत. परिणामी अनेक शाळा या प्रक्रियेतून बाहेर पडत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मागील शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सरकारने प्रवेश प्रक्रियेत मोठे बदल करत, एखाद्या परिसरात एक किलोमीटरच्या आत सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्या परिसरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश देण्याची सक्ती राहणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे हजारो गरीब विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांचे दरवाजे बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांनंतर या नियमांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. परिणामी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया उशिरा सुरू झाली आणि पालक व शाळांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर प्रशासनाला प्रक्रिया पुन्हा बदलावी लागली.

यावर्षी २०२६-२७ साठीही सरकारने प्रवेश नियमांमध्ये नवे बदल करत फक्त घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळाच निवडण्याची अट घातली आहे. यापूर्वी पालकांना तीन किलोमीटरपर्यंतच्या शाळा निवडण्याची मुभा होती. तसेच अर्ज करतानाच सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे अनेक गरीब व ग्रामीण भागातील पालकांना अडचणी निर्माण झाल्या असून अनेक मुले प्रवेशापासून वंचित राहिल्याचा आरोपही गव्हाणे यांनी केला आहे.

दरम्यान या निर्णयाविरोधात यंदाही न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागण्याची शक्यता असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरू होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

आरटीईचा उद्देश गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा असताना सरकारच्या धोरणांमुळे उलट त्यांनाच दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप गव्हाणे यांनी केला आहे. शिक्षण हे सामाजिक न्यायाचे महत्त्वाचे साधन असून आरटीईसारख्या कायद्याची अंमलबजावणी स्पष्ट, स्थिर आणि विद्यार्थीकेंद्रित पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी खेळ होऊ नये, यासाठी सरकारने तातडीने स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

— वाचा आणि शेअर करा : ‘महाराष्ट्र वाणी’