अल्पसंख्यांक समाजासाठी उपसमिती गठीत करण्याची मागणी! मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

छत्रपती संभाजीनगर( औरंगाबाद) दि १८:- महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी तसेच शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी मार्टि कृती समिती महाराष्ट्र तर्फे करण्यात आली आहे. याबाबत समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अल्पसंख्याक मंत्री माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.

सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणावर भर

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यात अल्पसंख्यांक समाज अजूनही शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या प्रवाहापासून मागे आहे. युवक-युवतींना शैक्षणिक संधी, कौशल्यविकास आणि शासकीय सेवेत प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

डॉ. मेहमूद-उर-रहमान समितीने २०१३ मध्ये दिलेल्या अहवालात मुस्लिम समाजासाठी ८% आरक्षणाची शिफारस केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.१४, दि. ९ जुलै २०१४ अंतर्गत ठराविक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. तरीदेखील, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे समाजात नाराजी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

मराठा, ओबीसी धर्तीवर मागणी

मराठा समाज व इतर मागासवर्गीय समाजासाठी जशा मंत्रिमंडळ उपसमित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत, त्याच धर्तीवर अल्पसंख्यांक समाजासाठीही अशी समिती गठीत करून सामाजिक न्याय व समान संधीचे तत्व प्रत्यक्षात आणणे ही काळाची गरज असल्याचे मार्टि कृती समितीने म्हटले आहे.

प्रमुख मागण्या :

1. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्यांक समाजाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करावी.

2. ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता दिलेल्या अल्पसंख्यांक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (MRTI) स्थापनेची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी.

3. मुस्लिम विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात.

4. मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक प्रवेश व शासकीय नोकरीत किमान ८% आरक्षण देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही व्हावी.

5. अल्पसंख्यांक युवक-युवतींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात याव्यात.

6. शासनाच्या सर्व योजनांची एकसमान, पारदर्शक व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी सक्षम नियंत्रण व्यवस्था उभी करावी.

विश्वास, न्याय व समानतेचा संदेश

"अल्पसंख्यांक समाजाच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने ठोस निर्णय घेतल्यास समाजामध्ये विश्वास, न्याय आणि समानतेची भावना दृढ होईल," असे मार्टि कृती समिती महाराष्ट्रने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.