प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जिल्ह्यातील ११ गावांचा समावेश; १५ जून पासून जनजागृती

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जिल्ह्यातील ११ गावांचा समावेश; १५ जून पासून जनजागृती

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.११ :- आदिवासी समुदायांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यात जिल्ह्यातील ११ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये या अभियानाविषयी दि.१५ ते ३० जून या कालावधीत जनजागृती केली जाणार आहे. या अभियानात सर्व संबंधित विभागांनी सक्रिय सहभागी व्हावे व अभियानाचा लाभ आदिवासींपर्यंत पोहोचवावा,असे निर्देश आज जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले.

जिल्ह्यातील ११ गावांचा समावेश

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राबविण्यात येत असून त्या त राज्यतील ३२ जिल्ह्यांमधील २१४ तालुक्यांमधील ४९७५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४ तालुक्यातील ११ गावांचा समावेश आहे. त्यात कन्नड तालुक्यातील अंबाला, चिवली, सोयगाव तालुक्यातील दस्तपूर, टिटवी, सिल्लोड तालुक्यातील हलदा, दकाला, रेलगाव, सासुरवाडा, आमसरी, वडाळी, खुलताबाद तालुक्यातील मिरगुडी बु. या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दि.१५ ते ३० जून दरम्यान गावांमध्ये जाऊन जनजागृती

या गावांमध्ये येत्या रविवार दि.१५ ते ३० या दरम्यान जनजागृती केली जाणार आहे. या संदर्भात आज जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी चेतना मोरे, सहा. प्रकल्प अधिकारी भागवत कदम, डॉ. उद्धव वायाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी संगिता राठोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रविण फुलारी, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र सुरेश वराडे, सहा. अयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. असरार अहमद, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. वैशाली पाटील, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी अभिजीत आलटे, कार्यकारी अभियंता एस.बी.काकड, डॉ. सारिका लांडगे, डॉ. महेश लढ्ढा, सहा. आयुक्त मत्स्य व्यवसाय डॉ. मधुरीमा जाधव आदी उपस्थित होते. 

विविध योजनांचा लाभ

आदिवासी जमातींच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरीता धरती आबा जनजातीय अउन्नत ग्राम अभियान ही योजना केंद्रशासनामार्फत राबविली जाते. त्यासाठी २५ प्राधान्य क्षेत्रे व १७ मंत्रालये निश्चित करण्यात आली असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समिती तयार करण्यात आल्या आहेत. आदिवासींच्या विकासासाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचविणे, आदिवासी क्षेत्रात सेवा व पायाभुत सुविधा पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असून प्रत्यक्ष गावात जाऊन शिबिरे आयोजीत करुन आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र, पीएम किसान, जनधन खाते इ सेवा पुरविणे. तसेच सिकलसेल आजाराविषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य, अन्न, पंचायत राज, ग्रामिण विकास, सामाजिक न्याय, कृषी महसूल आदी विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात हे अभियान राबविण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन आपापल्या विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्याबाबतच्या सद्यस्थितीचे अवलोकन करुन पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी नियोजन करावे,असे निर्देश जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दिले.