नव्या अर्थसंकल्पातून शहराचा कायापालट व्हावा; फेरीवाल्यांसाठी ठोस धोरणाची गरज — अॅड. अझर पठाण

महाराष्ट्र वाणी 

छत्रपती संभाजीनगर( औरंगाबाद) दि २६ :- यंदाच्या महापालिका अर्थसंकल्पात शहराचा खऱ्या अर्थाने कायापालट व्हायचा असेल, तर पथविक्रेत्यांचा दीर्घकालीन प्रश्न प्राधान्याने सोडवणे अत्यावश्यक आहे, अशी ठाम भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. अझर पठाण यांनी मांडली आहे.

शहरात सध्या १४,०९८ नोंदणीकृत फेरीवाले असून त्यांच्यासाठी Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 नुसार तातडीने शहर पथविक्रेता समिती (TVC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, याबाबत अद्याप ठोस पावले उचलली गेली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

‘कर्ज दिलं, पण जागा कुठे?’

केंद्र सरकारच्या PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) योजनेअंतर्गत शहरातील ५८,२६७ लाभार्थ्यांना कर्ज वितरित झाले आहे. परंतु व्यवसायासाठी अधिकृत जागाच नसेल, तर या कर्जाचा प्रत्यक्ष फायदा कसा होणार? असा सवालही अॅड. पठाण यांनी उपस्थित केला.

“फेरीवाल्यांना जागा न देता केवळ कर्जवाटप करून प्रश्न सुटत नाही. उलट अनिश्चितता वाढते,” असे ते म्हणाले.

नव्या सर्वेक्षणाची मागणी

शहरात तातडीने नव्याने सर्वेक्षण करून हॉकर्स आणि नॉन-हॉकर्स झोन स्पष्टपणे जाहीर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. अधिकृत झोन निश्चित झाल्यास –

वाहतूक कोंडी कमी होईल

दादागिरी व अनधिकृत वसुली थांबेल

फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल

शहराचा सौंदर्यीकरण आराखडा सुसंगत बनेल

अर्थसंकल्पात तरतूद आवश्यक

महापालिका अर्थसंकल्पात पथविक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र निधी, झोन मार्किंग, पायाभूत सुविधा (पाणी, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन) आणि डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली यासाठी स्पष्ट तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

“फेरीवाले हे शहराच्या अर्थचक्राचा महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यांना नियोजनबद्ध जागा दिल्यास शहराचा विकास आणि रोजगार दोन्ही साध्य होईल,” असे अॅड. अझर पठाण यांनी नमूद केले.

शहर बदलायचं असेल, तर नियोजनात सर्वांना स्थान द्यावंच लागेल — अन्यथा अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा खेळ ठरेल!