जन्म-मृत्यू नोंदणीतील जाचक अटी हटवा – मुस्लिम अधिकार परिषदेची अजित पवारांकडे मागणी

महाराष्ट्र वाणी

मुंबई, दि. १२ : विहित मुदत संपल्यानंतर म्हणजेच एका वर्षानंतर करण्यात येणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत शासनाने घालून दिलेल्या जाचक अटी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी मुस्लिम अधिकार परिषदेचे पदाधिकारी वहीद पटेल यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. मंगळवारी (ता. १२) मुंबईत अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांनी यासंदर्भातील निवेदन सादर केले.

जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ नुसार, मुदत संपल्यानंतरची नोंदणी करण्याचा अधिकार संबंधित तहसीलदारांना देण्यात आला आहे. हा सुधारीत कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यभरात प्रक्रिया सुरू होती. मात्र भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमैया यांच्या आरोपांनंतर ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. नंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १२ मार्च रोजी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करून प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली, परंतु नव्या नियमांमध्ये अतिजाचक अटी घालण्यात आल्याचा आरोप पटेल यांनी केला.

शासन निर्णयानुसार, अर्जदाराने ‘नोंद अनुपलब्धता प्रमाणपत्र’ मिळविण्यापासून ते पालकांचा अधिवास, महसूल नोंदी, महसूल व पोलिस पंचनमा अशा अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. या अटी इतक्या कठीण आहेत की पारपत्र मिळवणे यापेक्षा सोपे असल्याचे पटेल म्हणाले. त्यांचा दावा आहे की, या अटींमुळे ९५% नागरिक अर्ज करू शकत नाहीत, आणि सध्या मंजूर होणाऱ्या अर्जांची संख्या दोन आकड्यांतच आहे.

“जन्म-मृत्यू हे नैसर्गिक घटक असून, यासाठी अधिवास वा महसूल नोंदींच्या अटी लादणे अन्यायकारक आहे. तहसील कार्यालयांकडून अनेक प्रस्ताव स्वीकारले जात नाहीत किंवा प्रलंबित राहतात, यामुळे आवश्यक प्रमाणपत्रासाठी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. म्हणून जाचक अटी रद्द करून प्रक्रिया केंद्रीय कायदा २०२३ नुसार सुरू करावी,” अशी ठाम मागणी वहीद पटेल यांनी केली.