कुरेशी समाजाच्या मागण्यांवर सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद; अजित पवारांचा गडकरींना थेट फोन, कायद्यात बदलाची मागणी

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि ६ ऑगस्ट :- कुरेशी समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायासोबत जोडलेल्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या समाजाला आश्वासन दिलं की, त्यांच्या व्यवसायावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. मांस व्यापार आणि जनावरांच्या वाहतुकीच्या संदर्भातील नियमांमुळे सध्या राज्यभर कुरेशी समाज हरताळावर आहे, अशा परिस्थितीत ही बैठक विशेष महत्त्वाची ठरली.

बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून, कुरेशी समाजाला जनावरांची वाहतूक करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली. यासंदर्भात विद्यमान कायद्यात आवश्यक बदल करावेत, अशा आशयाचं सूचवून त्यांनी गडकरी यांना कुरेशी समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून निर्णय घेण्याची विनंती केली.

अजित पवार म्हणाले की, "कृषीप्रधान महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत कुरेशी समाजाचा मांस व्यवसाय महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे या पारंपरिक व्यवसायावर अन्याय होणार नाही, हे सरकार पाहील."

या बैठकीस आमदार सना मलिक, आमदार संजय खोडके, माजी मंत्री नवाब मलिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती तसेच फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रीय मुस्लिम, मुंबई अमन समिती, अल-कुरेश सामाजिक विकास मंडळ, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश संघटना आणि ऑल महाराष्ट्र जमीयतुल कुरेश संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कुरेशी समाजाच्या प्रतिनिधींनी जनावरांच्या वाहतुकीसाठी असलेल्या नियमांमुळे होत असलेल्या अडचणी, पोलिसांकडून होणारी अतिरेक कारवाई, तसेच व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा निर्माण करणाऱ्या अंमलबजावणीविषयी चिंता व्यक्त केली.

या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांची तत्काळ कारवाई आणि केंद्रीय मंत्र्यांशी थेट चर्चा ही शासनाची गंभीरता दर्शवणारी बाब मानली जात आहे. सरकारने योग्य निर्णय घेतल्यास हरताळ मागे घेण्याचा विचार कुरेशी समाज करत आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते.

 तुमच्या हक्काच्या बातम्यांसाठी भेट द्या – महाराष्ट्र वाणी!