“उर्दू घराला मान्यता, मग शाळांमध्ये उर्दूला दुय्यम भाषा दर्जा का नाही?” — जळगाव उर्दू घर समितीचा शासनाला सवाल

महाराष्ट्र वाणी 

जळगाव (प्रतीनीधी) दि २१ :- मातृभाषा दिनाच्या निमित्ताने जळगाव उर्दू घर समितीने महाराष्ट्र शासनाला ठाम इशारा देत विचारले आहे की, जळगावमध्ये “उर्दू घर”ला अधिकृत मान्यता दिली जाते, तर मराठी अनिवार्य शाळांमध्ये उर्दूला द्वितीय भाषेचा दर्जा देण्यात विलंब का?

समितीचे सदस्य सईद पटेल यांनी सांगितले की, शासन एकीकडे उर्दू भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी “उर्दू घर”ला मंजुरी देते, मात्र शालेय स्तरावर उर्दूला योग्य स्थान देण्याबाबत टाळाटाळ करते. हा विरोधाभासी आणि अन्यायकारक दृष्टिकोन मान्य नाही.

समन्वयक फारुक शेख यांनी सांगितले की, जनगणना 2011 नुसार देशात ५ कोटींपेक्षा अधिक लोकांची मातृभाषा उर्दू आहे, तर महाराष्ट्रात सुमारे ७० ते ८० लाख उर्दूभाषिक नागरिक आहेत. राज्यातील मुस्लिम लोकसंख्या ११% पेक्षा अधिक आहे. अशा मोठ्या संख्येतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षणाची संधी न देणे हे संविधानातील अनुच्छेद 29, 30 आणि 350A च्या भावनेविरुद्ध आहे.

शैक्षणिक अभ्यासानुसार मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण दिल्यास विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता २०–३०% पर्यंत वाढते आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण घटते. तरीदेखील उर्दूला द्वितीय भाषा दर्जा न देणे हे शैक्षणिक आणि सामाजिक अन्याय असल्याचे समितीचे मत आहे.

समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी सातत्याने पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले. धोरणात्मक पातळीवर उर्दूच्या विकासाची जबाबदारी स्वीकारली असल्यास, आता प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

 समितीच्या प्रमुख मागण्या:

मराठी अनिवार्य सर्व शाळांमध्ये उर्दूला तत्काळ द्वितीय भाषा म्हणून मान्यता द्यावी.

ज्या शाळांमध्ये 10% पेक्षा अधिक उर्दूभाषिक विद्यार्थी आहेत, तेथे उर्दू शिक्षकांची अनिवार्य नियुक्ती करावी.

जळगावमध्ये उर्दू घरासाठी जमीन वाटप व कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी.

⚠ आंदोलनाचा इशारा

सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी लोकशाही मार्गाने आंदोलन, धरना-प्रदर्शन व आवश्यक असल्यास न्यायालयीन लढा उभारला जाईल, असा इशारा समितीने दिला आहे.

शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय बंद असतानाही महसूल उपजिल्हाधिकारी मनोज कुमार ढगे यांनी निवेदन स्वीकारून भावना शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.

शिष्टमंडळात सईद पटेल, अकील ब्यावली, हाफिज रहीम पटेल, फारुक शेख, नदीम काझी, रईस बागवान, सलीम इनामदार, प्रा. मुस्ताक भिस्ती, बाबा देशमुख, कासिम उमर, मोईन खान, इकबाल खान, असलम खान आदी उपस्थित होते.

👉 भाषेचा सन्मान म्हणजे संस्कृतीचा सन्मान — शासन काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.