अवैध बांधकामावरून वाद चिघळला; एमआयएमच्या नेतृत्वाखाली व्यापाऱ्यांचे महापालिकेसमोर धडक आंदोलन
महाराष्ट्र वाणी न्युज
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि१७ जून :-
जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवरून सुरू असलेला वाद अधिक तीव्र बनत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर एमआयएमच्या नेतृत्वाखाली मोंढा, आडत आणि इतर व्यापारी संघटनांनी सोमवारी महापालिका मुख्यालयासमोर जोरदार धडक आंदोलन केले. माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि एमआयएमचे गटनेते व माजी नगरसेवक नासेर सिद्दिकी यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पार पडले.
या आंदोलनात व्यापाऱ्यांसह एमआयएमचे अनेक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनानंतर महापालिका प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. यात बाजार समितीच्या रिवाइज्ड प्लॅनला मंजुरी न देण्याची आणि जागेवरील अनधिकृत बांधकामावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
नासेर सिद्दिकी यांनी स्पष्ट केले की, महापालिकेने पूर्वीच बाजार समितीला २६० नोटीस बजावून केवळ सात दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत ४ जून २०२५ रोजी संपली असून, अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने बाजार समिती प्रशासनाच्या आदेशांना भीक घालत नसल्याचे सिद्ध होते.
३ दिवसांत कारवाई नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
निवेदनात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, जर आगामी तीन दिवसांत कारवाई झाली नाही, तर व्यापारी वर्ग महापालिकेविरोधात तीव्र आंदोलन आणि आमरण उपोषण सुरू करेल. यासाठी महापालिका प्रशासनाला पूर्णतः जबाबदार धरले जाईल.
रिवाइज्ड प्लॅनवरील कायदेशीर अडचणींचा उल्लेख
सिद्दिकी यांनी नमूद केले की, बाजार समितीच्या रिवाइज्ड प्लॅनला मंजुरी देण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर व न्यायालयीन बाबींचा विचार होणे अत्यावश्यक आहे. नगररचना विभाग व महापालिकेकडे या प्लॅनविरोधात अनेक आक्षेप प्रलंबित आहेत. यासोबतच काही प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत आणि त्यावर स्थगन आदेश (स्टे) लागू आहेत.
महत्त्वाचा न्यायालयीन आदेश कायम
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सिव्हिल कोर्टात दाखल दावा क्र. ३४५/१९९८ मध्ये दिनांक ३ मे २००३ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती व महापालिकेविरोधात कायमस्वरूपी मनाई आदेश (Permanent Injunction) देण्यात आलेला आहे, जो आजही अस्तित्वात आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र. १५२५७/२०१९ मध्ये देखील या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा
महापालिकेने जर रिवाइज्ड प्लॅनला मंजुरी दिली, तर व्यापारी वर्ग थेट उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग स्वीकारेल, असा ठाम इशारा निवेदनाच्या शेवटी देण्यात आला आहे.
आंदोलनात सहभागी प्रमुख नेते आणि संघटना :
नासेर सिद्दिकी, हरी पवार, ईसा खान, राकेश जैन, मुसा खान, वजीर शाह, शारेक नक्शबंदी, समीर साजिद बिल्डर, मोहम्मद असरार, कैसर शहा, अंकिता गजहांस यांच्यासह मोंढा व्यापारी संघ, आडत व्यापारी संघ, माल वाहतूक संघ, इतर मार्केट व्यापारी व एमआयएमचे विविध पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
संपर्कात राहा, अन्यायाविरोधातील आम्ही पोचवत राहु!