३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ; जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

महाराष्ट्र वाणी

छत्रपतीसंभाजीनगर(औरंगाबाद) दि १५ :- राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपले अर्ज सादर करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा.जी सी. यांनी केले आहे.  

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ मधील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबविली जात असून, यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. क्षेत्रनिहाय अर्ज स्वीकारण्याची आणि त्याची छाननी करण्याची जबाबदारी संबंधित वार्ड अधिकारी अर्ज स्वीकारतील. कागदपत्रांच्या छाननीनंतर पात्र-अपात्रतेचा अभिप्राय आयुक्त, महानगरपालिका यांच्याकडे सादर केला जाईल. आयुक्तांच्या पडताळणीनंतर अंतिम निर्णयासाठी हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवण्यात येईल.

'ब' व 'क' वर्ग नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत या क्षेत्रांत संबंधित मुख्याधिकारी अर्ज स्वीकारून त्याची छाननी करतील आणि पुढील कार्यवाहीसाठी उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्या समितीकडे प्रस्ताव सादर करतील.

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी आपले अर्ज संबंधित ग्रामसेवकांकडे जमा करायचे आहेत. ग्रामसेवक हे अर्ज तहसीलदारांकडे पाठवतील, जिथे तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अर्जांवर अंतिम निर्णय घेईल.

ही सवलत केवळ वैयक्तिक निवासी कारणास्तव केलेल्या अतिक्रमणांसाठी लागू आहे. (संस्थांसाठी नाही). केवळ १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली आणि सध्या अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणेच विहित अटी व शर्तींच्या पूर्ततेनंतर नियमित केली जाणार आहेत. 

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील शासकीय जमिनीवर व गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात निवासी हेतूने अतिक्रमण झालेली आहेत .केंद्र व राज्य शासनाच्या "सर्वांसाठी घरे" हे धोरण विचारात घेता नगरपालिका अ वर्ग क्षेत्रात जिल्हाधिकारी ब व क वर्ग नगरपालिका, नगरपंचायत, क्षेत्रात संबंधित उपविभागीय अधिकारी व ग्रामीण भागात संबंधित तहसीलदार यांनी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने अतिक्रमणे न नियमानुकूल करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

गरजू नागरिकांनी या मुदतवाढीचा लाभ घ्यावा आणि आपली निवासी अतिक्रमणे कायदेशीररीत्या नियमित करून घ्यावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी यांनी केले आहे.