संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय का? आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना संशोधक विद्यार्थ्यांचे साकडे; विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी

अधिछात्रवृत्तीच्या जागा अन् रक्कम पूर्ववत करा; २०२६ च्या पीएच.डी. संशोधकांनाही लाभ द्या!

संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय का? आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना संशोधक विद्यार्थ्यांचे साकडे; विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी
संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय का? आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना संशोधक विद्यार्थ्यांचे साकडे; विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) वि १६ :- पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या अधिछात्रवृत्तीच्या जागा आणि रक्कम कमी करण्याच्या भूमिकेला संशोधक विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय, आर्टी, वनार्टी व अमृत या संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीच्या जागा व रक्कम मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवाव्यात, तसेच २०२६ मध्ये पीएच.डी. नोंदणी केलेल्या सर्व पात्र संशोधकांनाही फेलोशिपचा लाभ द्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात १६ नोव्हेंबर रोजी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी आमदार डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर त्यांनी विधानपरिषदेत आवाज उठवून शासनाचे लक्ष वेधावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

फेलोशिपच्या जागा कमी करण्यास विरोध

निवेदनात संशोधन अधिछात्रवृत्तीअंतर्गत घरभाडे भत्ता (HRA) आणि आकस्मिक निधी (Contingency Grant) पूर्ववत सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अधिछात्रवृत्तीसाठी असलेली ३५ वर्षांची वयोमर्यादा शिथिल करावी, २०२६ मध्ये पीएच.डी. नोंदणी झालेल्या संशोधक विद्यार्थ्यांना तातडीने फेलोशिप प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे आणि टीआरटीआय, आर्टी, वनार्टी व अमृत या संस्थांनीही फेलोशिपसाठी जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली

२०२२-२३ पर्यंत संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून वर्षनिहाय १,२२६ संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र, आता फेलोशिपच्या जागांवर मर्यादा आणणे आणि एका संस्थेमार्फत केवळ १०० विद्यार्थ्यांनाच अधिछात्रवृत्ती देण्याची भूमिका संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

संशोधनाचा खर्च वाढतोय, मग फेलोशिपमध्ये कपात का?

वाढती महागाई, संशोधनासाठी लागणारा खर्च, शैक्षणिक साहित्य, प्रवास आणि उच्च शिक्षणातील वाढती आर्थिक आव्हाने लक्षात घेता शासनाने संशोधनावरील खर्चात कपात करण्याऐवजी तरतूद वाढवावी. संशोधक विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार देऊन गुणवत्तापूर्ण संशोधनाला प्रोत्साहन देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.

यापूर्वीही अनेक ठिकाणी आंदोलन

या मागण्यांसाठी यापूर्वी सारथी, बार्टी आणि महाज्योती कार्यालयांसमोर तसेच पुण्यातील गोखले चौकात संशोधक विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील समाजकल्याण कार्यालयासमोर १२ ते २९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत बेमुदत धरणे आंदोलनही करण्यात आले होते. सध्या पुणे येथील बार्टी कार्यालयासमोरही संशोधक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी विधानपरिषदेत संशोधक विद्यार्थ्यांचा प्रश्न उपस्थित करावा, पत्रकार परिषद घेऊन या विषयावर भूमिका स्पष्ट करावी आणि शासनस्तरावर तातडीने पाठपुरावा करून पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

यावेळी एसएफआयचे अरुण मते आणि मोहन मुंडे उपस्थित होते.