शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! सिमेंट रस्त्यांचा निधी आता शेत-पाणंद रस्त्यांसाठी

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला मिळणार गती; जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून शेतरस्त्यांची कामे करण्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे संकेत

शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! सिमेंट रस्त्यांचा निधी आता शेत-पाणंद रस्त्यांसाठी

मुंबई दि १५ :- शेतापर्यंत जाण्यासाठी पक्का रस्ता नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दरवर्षी पावसाळ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. चिखल आणि पाण्यामुळे शेतात जाणे कठीण होते, तर शेतीमालाची वाहतूक करतानाही अनेक अडथळे निर्माण होतात. शेतकऱ्यांच्या या समस्येची दखल घेत राज्य सरकारने शेत-पाणंद रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नसून, त्यासाठी उपलब्ध होणारा निधी शेत-पाणंद रस्त्यांच्या कामांकडे वळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांच्या प्रश्नाला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती

राज्यातील शेतरस्त्यांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात संबंधित आमदार अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार असून, सहअध्यक्षांचीही नियुक्ती केली जात आहे. राज्यातील जवळपास १२५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सहअध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात बैठका घेऊन प्रलंबित आणि आवश्यक शेतरस्त्यांची कामे मार्गी लावावीत, तसेच जास्तीत जास्त कामे सुरू करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गरजेनुसार आमदार निधीचाही शेतरस्त्यांसाठी वापर केला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांनाही मिळणार रोजगार

शेत-पाणंद रस्ते तयार झाल्यास शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होणार आहे. ट्रॅक्टर, कृषी यंत्रसामग्री आणि शेतीमालाची वाहतूक करणे सोपे होईल. विशेषतः पावसाळ्यात शेतात जाण्यासाठी होणारी गैरसोय कमी होण्यास मदत होईल.

या कामांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचेही सरकारचे नियोजन आहे. त्यासाठी व्ही.बी. रामजी योजनेची जोड देण्यात येणार आहे.

एकंदरीत, सिमेंट रस्त्यांच्या निधीचा शेत-पाणंद रस्त्यांसाठी वापर करण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार का, याकडे आता शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.