“पत्रकारांसाठी महामंडळ म्हणजे चॉकलेट!” – एस. एम. देशमुखांचा सरकारवर थेट हल्ला

महाराष्ट्र वाणी 

मुंबई (प्रतीनीधी) दि १० :- ‌‌पत्रकारांच्या प्रश्नांचे खरे समाधान महामंडळ स्थापन करून होणार नाही, उलट ते केवळ “चॉकलेट” देण्यासारखे आहे, अशी जोरदार टीका अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी राज्य सरकारवर केली आहे. त्याऐवजी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र आणि सक्षम वैधानिक व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात देशमुख यांनी म्हटले आहे की, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती. त्यावेळी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेसह अनेक पत्रकार संघटना आणि ज्येष्ठ पत्रकारांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यामुळे हा विषय पुढे सरकला नाही. मात्र अलीकडे पुन्हा विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित झाला असून, लवकरच पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा आशिष शेलार यांनी केली आहे.

देशमुख यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात आधीच सुमारे ७० आर्थिक विकास महामंडळे अस्तित्वात आहेत. मात्र निधीचा अभाव आणि सरकारची उदासीनता यामुळे ही महामंडळे ‘पांढरे हत्ती’ ठरली आहेत. या माध्यमातून कोणत्याही समाजघटकाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. त्यामुळे पत्रकारांसाठी आणखी एक महामंडळ स्थापन करून प्रश्न सुटतील, असे वाटत नाही.

त्यांच्या मते, काही पत्रकारांची सोय करण्यासाठीच महामंडळाचा आग्रह धरला जात आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढायचा असेल तर सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली वैधानिक संस्था स्थापन करावी.

देशमुख यांनी पुढे सांगितले की, सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर पत्रकार पेन्शन, पत्रकारांसाठी आरोग्य सुविधा, गृहनिर्माण योजना, पत्रकार संरक्षण कायदा, अधिस्वीकृतीचे प्रश्न आणि वेतन आयोगाची अंमलबजावणी हे सर्व मुद्दे एका बैठकीत मार्गी लागू शकतात. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. पत्रकार पेन्शन समितीची बैठक दीड वर्षांपासून झालेली नाही, पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर होऊनही ८ वर्षे नोटिफिकेशन निघालेले नाही, तर वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असतानाही सरकारकडून हालचाल होत नाही.

अशा परिस्थितीत केवळ महामंडळ स्थापन करून काही फरक पडणार नाही, उलट काही पत्रकारांना खुश करण्यासाठी सरकारने “महामंडळाचे चॉकलेट” देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोपही देशमुख यांनी केला.

या विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमुख दैनिकांचे संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार आणि विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

पत्रकारांच्या खऱ्या प्रश्नांवर निर्णय होणार की ‘महामंडळाचे चॉकलेट’च मिळणार? याकडे आता राज्यातील पत्रकारांचे लक्ष लागले आहे.