चेतना दिनी राज्यातील 17 लाख कर्मचारी संतप्त; सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा!

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि १२ :- महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली नाही, असा आरोप राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर 11 ऑगस्ट 2025 हा दिवस “चेतना दिन” म्हणून साजरा करण्यात आला असून, शासनाला तातडीने निर्णय घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्य उपाध्यक्ष डॉ. देविदास जरारे, सरचिटणीस एन. एस. कांबळे यांच्यासह विविध विभागीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले. यात मागण्यांमध्ये —

सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे

रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरणे

चतुर्थश्रेणी पदे रद्द न करणे

शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे

यांचा समावेश आहे.

संघटनेने स्पष्ट केले की, शालेय शिक्षण, आरोग्य विभाग, शिक्षक, नर्सेस यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचारी चेतना दिनाच्या निमित्ताने शासनाचे लक्ष वेधत आहेत, मात्र मागण्या निकाली काढल्या नाहीत तर सप्टेंबर 2025 पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

या निवेदनावर डॉ. देविदास जरारे (राज्य उपाध्यक्ष), एन. एस. कांबळे (सरचिटणीस), भाऊसाहेब पठाण (राज्य उपाध्यक्ष), लता ढाकणे (विभागीय संघटक), एस. बी. करपे (राज्याध्यक्ष तंत्रशिक्षण), परेश खोसरे (जिल्हा महसूल संघटना), वैजीनाथ विघोतेकर (कोषाध्यक्ष), इंदुमती थोरात, अनिल सुर्यवंशी (राज्य नर्सेस फेडरेशन), अशोक वाढई (संघटक), रामेश्वर मोहिते (उपाध्यक्ष), शानेश्वर लोधे, सतीश भदाणे (जिल्हाध्यक्ष तलाठी संघ), सहाफ वाघ, एन. जे. वाकोडे (राज्य सहसचिव), संतोष ताठे (राज्य संपर्क प्रमुख शिक्षक भारती), राजेश भुसारी (शिक्षक) यांसह विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

— महाराष्ट्र वाणी.com