कृषी उत्पादकतेत छत्रपती संभाजीनगरची राष्ट्रीय स्तरावर दखल; महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा!

नवी दिल्ली दि १३ :- कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी केलेल्या उल्लेखनीय प्रयत्नांची केंद्र शासनाने दखल घेतली असून, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला राष्ट्रीय स्तरावर गौरविण्यात आले आहे. कृषी उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्दिष्टात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या देशातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश झाला आहे. या सन्मानामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाच्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गौरव

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त नवी दिल्लीतील पूसा येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुलात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी योजनेच्या पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष परिणाम साधण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.

शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा, शेतीची उत्पादकता वाढविणे, सिंचन व जलव्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, या बाबींच्या आधारे योजनेचे यश मोजले गेले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशातील तीन जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश

कृषी उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्दिष्टांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट आणि सिक्कीममधील ग्येझिंग या तीन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. कृषी क्षेत्रातील विकासकामांना चालना देण्यासाठी जिल्हा पातळीवर करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांची या निमित्ताने राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली.

दरम्यान, योजनेच्या एकूण कामगिरीत बिहारमधील गया जिल्ह्याने प्रथम, राजस्थानमधील नागौरने द्वितीय, तर मध्य प्रदेशातील उमरिया जिल्ह्याने तृतीय क्रमांक मिळविला. पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती, काढणीनंतरच्या साठवणूक सुविधा, सिंचन, कृषी कर्जपुरवठा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता अशा विविध क्षेत्रांतील कामगिरीसाठी अन्य १८ जिल्ह्यांचाही गौरव करण्यात आला.

१०० जिल्ह्यांमध्ये कृषी विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू करण्यात आली. देशातील कमी कृषी उत्पादकता, कमी पीक तीव्रता आणि कृषी कर्जाचे मर्यादित वितरण असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये शेतीच्या विकासाला गती देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

या उपक्रमांतर्गत केंद्र शासनाच्या ११ मंत्रालये व विभागांशी संबंधित ३६ योजनांचा आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा समन्वय साधला जातो. स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कृषी विकासाचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सिंचन, पीक विविधीकरण आणि कर्जपुरवठ्यावर भर

शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासोबतच पीक पद्धतीत विविधता आणणे, शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे, काढणीनंतर शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी सुविधा विकसित करणे आणि सिंचन व्यवस्था अधिक प्रभावी बनविणे, ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कृषी कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे.

दुसऱ्या वर्षात अंमलबजावणीवर लक्ष

योजनेच्या दुसऱ्या वर्षात जिल्हानिहाय कृती आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, विविध शासकीय योजनांमधील समन्वय आणि झालेल्या कामांचे प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्यावर भर दिला जाणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्दिष्टात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला मिळालेली राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या गौरवामुळे जिल्ह्यातील कृषी विकासाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

— महाराष्ट्र वाणी न्यूज