‘शाही फर्मान’विरोधात कायदेशीर नोटीस; १५ दिवसांत अटी मागे न घेतल्यास महापालिकेला न्यायालयात खेचणार!

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

छत्रपती संभाजीनगर( औरंगाबाद), ३० जून :- छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या एका वादग्रस्त निर्णयाविरोधात नागरिकांकडून आता कायदेशीर पावले उचलली जात आहेत. बर्थ, डेथ आणि मॅरेज सर्टिफिकेट (जन्म, मृत्यू व विवाह प्रमाणपत्र) मिळण्यासाठी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरलेली असणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाला विरोध करत आज अ‍ॅडव्होकेट खान सलीम खान यांच्यामार्फत अहमद जलीस यांनी महापालिका आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

काय आहे प्रकरण?

महानगरपालिकेने अलीकडेच असा आदेश काढला आहे की, जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित नागरिकाने महापालिकेकडे मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) व पाणीपट्टी (वॉटर टॅक्स) अदा केलेली असावी, अन्यथा त्याला संबंधित प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. या निर्णयाचा नागरिकांमध्ये मोठा विरोध होत आहे.

कायदेशीर नोटीसमध्ये काय मागणी?

अ‍ॅडव्होकेट खान सलीम खान यांनी नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की,

 "संबंधित प्रमाणपत्र मिळवणे हे नागरिकांचे मूलभूत हक्क आहेत आणि त्यासाठी कर भरण्याची अट लावणे ही घटनाविरोधी बाब आहे."

या पार्श्वभूमीवर, महानगरपालिका आयुक्तांनी १५ दिवसांच्या आत हा आदेश रद्द करून प्रमाणपत्रांच्या वितरणासाठी लावलेली अट मागे घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अन्यथा न्यायालयात जाणार

जर महापालिका आयुक्तांनी १५ दिवसांच्या आत ही अट रद्द केली नाही, तर हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करून हा अन्यायकारी निर्णय रद्द करण्यात येईल, असेही नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांची प्रतिक्रिया

या निर्णयाविरोधात शहरातील अनेक नागरिक व सामाजिक संघटना संतप्त असून, आता कायदेशीर लढाईसही सुरुवात झाली आहे. महापालिकेचा ‘शाही फर्मान’ म्हणत यावर टीका होत आहे.

 शासनाचा फर्मान असो की शाही हट्ट – नागरिकांचे हक्क कुणीही हिरावू शकत नाही!