लाडकी बहीण योजनेतील ४३०० कोटींचा निवडणूकपूर्व ‘आमिष घोटाळा’ – ‘आप’चा घणाघात!
सरसकट पैसे देणे ही चूक झाली, मग मंत्र्यांवर कारवाई का नाही?
महाराष्ट्र वाणी न्युज
पुणे २९ जुलै :- “४३०० कोटी रुपयांचा हा केवळ तांत्रिक गैरप्रकार नाही, तर निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी केलेला अभूतपूर्व आर्थिक घोटाळाच आहे,” असा घणाघात आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी आज केला.
महायुती सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहीण’ या योजनेतून तब्बल २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थ्यांना निधी वितरित झाल्याचे खुद्द राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. यामध्ये १४,३०० पुरुष लाभार्थी आहेत हेही उघड झाले आहे.
योजना की ‘मतदानखोरी’?
या योजनेत २.२५ कोटी महिलांना जून महिन्याचा निधी देण्यात आला होता. याचा सरळ अर्थ असा की, ११ टक्के लाभार्थी हे अपात्र किंवा बनावट होते.
त्यातही अनेक अर्ज शासकीय महिला कर्मचारी, आर्थिक निकषांमध्ये न बसणाऱ्या महिलां आणि पुरुषांनी भरले होते. हे सर्व अर्ज भाजप, शिंदे गट व अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांमार्फत पक्ष कार्यालये व स्टॉल्सद्वारे मोठ्या प्रमाणात भरून घेतले गेले.
यामध्ये अनेक खोट्या माहितीवर आधारित अर्ज मंजूर झाले आणि त्यांना थेट पैसेही जमा करण्यात आले.
‘आप’ची मागणी – ‘कोणी जबाबदार?’
किर्दत म्हणाले की, "या गैरव्यवहारासाठी अपात्र महिलांवर नव्हे, तर ज्या अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्र्यांनी संगनमताने ही मंजुरी दिली, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे."
अजित पवारांचं कबुलीजबाब – पण जबाबदारी कुणाची?
यासंदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते की, "वेळ कमी होता, अर्ज आले ते मंजूर करावे लागले, पैसे मागे घेणार नाही, चूक झाली मान्य आहे." पण त्यांनी अपात्र महिलांनी अर्ज करायलाच नको होते, असंही विधान केलं.
मात्र ‘आप’ पक्षाने सरकारवर आरोप केला आहे की, जर चूक झाली तर फक्त लाभार्थ्यांवर का बोट ठेवायचं? मंत्री, अधिकारी, संपूर्ण प्रशासन जबाबदार आहे, आणि त्यांच्यावरच कारवाई झाली पाहिजे.
सरकारने आकडेवारी जाहीर करावी – ‘आप’ची मागणी
मुकुंद किर्दत यांनी मागणी केली की, "या बोगस वाटपामुळे किती रक्कम वाटली गेली याची स्पष्ट आकडेवारी तातडीने सरकारने जाहीर करावी."
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या वेळी “तपासणीशिवाय पैसे नाही” असे सांगणाऱ्या सरकारने लाडकी बहीण योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे दिले, ही गंभीर गोष्ट आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
"सरकारला झाकायचं की स्वच्छ करायचं?" – उत्तर आता जनतेने मागितलं पाहिजे!