“मुस्लिम समाजासाठी १४% आरक्षणाची मागणी; मुख्यमंत्री यांना सविस्तर निवेदन सादर”

बुलढाणा (प्रतिनिधी) दि २२ :- महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती दिवसेंदिवस अधिकच चिंताजनक होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राज्य सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सविस्तर निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सामाजिक समतोल आणि समान संधीच्या दृष्टीने मुस्लिम समाजासाठी शिक्षण व शासकीय सेवांमध्ये १४ टक्के आरक्षण जाहीर करण्याची प्रमुख मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

आयोगांच्या अहवालांचा दाखला

Sachar Committee (2006) च्या अहवालात मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे, तसेच शासकीय सेवांमध्ये अत्यल्प प्रतिनिधित्व असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यासह बँकिंग व वित्तीय समावेशनातही मागासलेपण अधोरेखित करण्यात आले आहे.

Ranganath Misra Commission (2007) यांनी धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस करत मुस्लिम समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रातील Abdur Rahman Commission अहवालातही शिक्षण, नोकरी आणि विकास योजनांमध्ये विशेष उपाययोजना राबविण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील पार्श्वभूमी

सन २०१४ मध्ये राज्य सरकारने मुस्लिम समाजासाठी शिक्षण क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र, नंतर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. परिणामी सध्या मुस्लिम समाज कोणत्याही स्वतंत्र आरक्षणापासून वंचित आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत –

प्राथमिक व उच्च शिक्षणातील गळती दर मोठा

व्यावसायिक शिक्षणात अत्यल्प प्रवेश

शासकीय सेवांमध्ये नगण्य प्रतिनिधित्व

असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार

दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाण जास्त

या सर्व बाबी लक्षात घेता मुस्लिम समाज हा राज्यघटनेतील ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास’ या निकषात बसतो, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

१४% आरक्षणाची ठोस मागणी

राज्यघटनेतील कलम १५(४) व १६(४) नुसार मागास घटकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यानुसार शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजासाठी १४ टक्के आरक्षण तात्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

इतर मागण्या

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अद्ययावत करून शासकीय श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.

व्यावसायिक शिक्षण, शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास व वित्तीय सहाय्य योजना वाढवाव्यात.

शासकीय सेवेत प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी विशेष भरती मोहिमा राबवाव्यात.

निवेदनावर ए. वसीम बिस्मिल्लाह कुरेशी यांची स्वाक्षरी असून, राज्य सरकारने सहानुभूतीपूर्वक व घटनात्मक दृष्टीकोनातून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

🔎 सामाजिक समतोल आणि समान संधी मिळाल्यासच महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास शक्य — आता निर्णय सरकारच्या हातात!