“तर ठरलं! नगरपालिका निवडणुका डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात? आयोग तयार”

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि १९ :- महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर गती मिळण्याची शक्यता स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेला सुरूवात केली असून नोव्हेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडू शकतात, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

राज्यात महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अशा त्रिस्तरीय निवडणुकांची तयारी निवडणूक आयोग करत आहे. या संदर्भात राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाशी आयोगाने चर्चासत्रे घेतली आहेत. पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला असून या निवडणुका नोव्हेंबरअखेर आयोजित करण्याचा विचार होता. मात्र आता या निवडणुका डिसेंबरच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

यानंतर डिसेंबरअखेर राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची योजना आहे. तर अखेरच्या टप्प्यात १५ ते २० जानेवारी दरम्यान राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका पार पडतील. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीअखेर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून त्यानुसार आयोगाने आपला आराखडा तयार केला आहे.

‘मविआ’ची मतदार याद्यांवर आक्षेप – आयोग मात्र ठाम

महाविकास आघाडी आणि मनसेने सदोष मतदार याद्यांविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मतदार यादीतील तांत्रिक गोंधळ दूर झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह विरोधकांकडून करण्यात आली. मात्र आयोग निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक पावले पुढे टाकत असून निवडणूक कार्यक्रम वेळेत जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुका डिसेंबरअखेरकडे का?

ग्रामीण भागात अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी वर्गाच्या असंतोषाचा निवडणुकांवर परिणाम होऊ नये म्हणून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका डिसेंबरअखेर घेण्याचा विचार असल्याचे राजकीय सूत्रांनी सांगितले. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटासाठी ग्रामीण भागातील नाराजी धोकादायक ठरू शकते, असेही सांगितले जात आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला

मतदारयाद्यांमधील गैरव्यवहारांच्या तक्रारींवर राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. तक्रारी आल्यास चौकशी करून अहवाल मागवणे ही नियमित कार्यपद्धती असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

👉 आता राज्यातील राजकारणाची तापमानपातळी वाढणार हे नक्की!