अल्पसंख्याक विकास विभागात प्रशासकीय अराजक! ६०९ पैकी ४०७ पदे रिक्त – योजनांचा गळा घोटला जातोय?

महाराष्ट्र वाणी 

मुंबई(प्रतिनिधी) दि २८ :- अल्पसंख्याक समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीसाठी स्थापन करण्यात आलेला अल्पसंख्याक विकास विभाग सध्या गंभीर मनुष्यबळ संकटात सापडला आहे. विभागातील ६०९ मंजूर पदांपैकी तब्बल ४०७ पदे रिक्त असून, म्हणजेच ६७ टक्के पदे रिकामी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. परिणामी, शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना कागदावरच अडकून पडल्याचे चित्र आहे.

📊 वस्तुस्थिती थक्क करणारी

एकूण मंजूर पदे: ६०९

रिक्त पदे: ४०७ (६७%)

भरलेली पदे: केवळ २०२

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असताना विभागाचा विकासाचा गाडा चालणार तरी कसा? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.

⚠️ महत्त्वाच्या संस्थांवर थेट परिणाम

वक्फ मंडळ, हज समिती, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक वित्त व विकास महामंडळ, अल्पसंख्याक आयुक्तालय, मार्टी (MRTI), उर्दू व पंजाबी साहित्य अकादमी यांसारख्या संस्थांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने:

योजनांच्या अंमलबजावणीत विलंब

लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचण्यात अडथळे

कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण

प्रतिनियुक्तीवर अवलंबून राहण्याची वेळ

ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

❓ कळीचे आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न

रिक्त पदांमुळे गरजू अल्पसंख्याकांना योजनांचा लाभ वेळेत मिळतोय का?

६७% पदे रिक्त असताना अल्पसंख्याक समाजाला न्याय आणि विकास कसा मिळणार?

📢 सरकारकडे थेट मागणी

मार्टि कृती समितीचे सरचिटणीस वसीम कुरेशी यांनी शासनाकडे जोरदार मागणी करत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,

“अल्पसंख्याक विकास विभाग सक्षम करायचा असेल, तर ही ४०७ रिक्त पदे तातडीने भरलीच पाहिजेत. अन्यथा विकास केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित राहील.”

प्रशासकीय गती वाढवणे, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि अल्पसंख्याक समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी तातडीने भरती प्रक्रिया सुरू करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

👉 सरकार या गंभीर वास्तवाकडे डोळे उघडून पाहणार का, की अल्पसंख्याकांचा विकास अजूनही फाईलमध्येच अडकून राहणार?