“अल्पसंख्याक योजनांवर गंडांतर; ‘सबका साथ’च्या जुमल्याविरोधात काँग्रेसचे लॉलीपॉप आंदोलन”

महाराष्ट्र वाणी 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. १८ —

जागतिक अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त अल्पसंख्याक जिल्हा व शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या धोरणांविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रतीकात्मक निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी नागरिकांना ‘लॉलीपॉप’ वाटप करून सरकारच्या जुमलेबाजीवर टीका करण्यात आली.

१८ डिसेंबर हा जागतिक अल्पसंख्याक हक्क दिन असून, या दिवशी काँग्रेसकडून आरोप करण्यात आला की केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठीच्या अनेक योजना बंद केल्या आहेत. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना बंद करून थेट शिक्षणावरच घात घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरू असलेल्या अनेक योजना केंद्र सरकारने थांबवल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

तसेच राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी न मिळाल्याने अनेक योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगण्यात आले. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचा निधी अद्याप वितरित करण्यात आलेला नाही. मार्केटची स्थापना होऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना जरी झाली असली तरी प्रत्यक्ष कामकाज अद्याप सुरू झालेले नाही. अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकबहुल भागात राबवण्यात येणारी विकासकामे निधीअभावी रखडल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.

या सर्व पार्श्वभूमीवर “सबका साथ, सबका विकास” आणि “अच्छे दिन” ही केवळ घोषणाबाजी ठरली असून, सरकार नागरिकांना केवळ लॉलीपॉप देत असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने हे प्रतीकात्मक आंदोलन केले.

या आंदोलनात जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर, शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष शेख युसुफ, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी अल्पसंख्याक विभागाचे राष्ट्रीय सचिव नासेर नजीर खान, प्रदेश उपाध्यक्ष इब्राहिम पठाण, जगन्नाथ काळे, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष अनिस पटेल, शहर अध्यक्ष मोईन इनामदार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाचे आयोजन अल्पसंख्याक जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष अनिस पटेल व अल्पसंख्याक शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मोईन इनामदार यांनी केले होते.

— नागरिकांच्या हक्कांचा सवाल रस्त्यावर उतरल्याशिवाय ऐकला जात नाही, असा रोखठोक संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला.