MARTI संस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी वसीम बु-ऱ्हाण यांची मागणी; उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अल्पसंख्याक विकासमंत्र्यांना निवेदन

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि ६ जुलै(प्रतिनिधी) :- महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागांतर्गत स्थापन होणाऱ्या अल्पसंख्याक प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (MARTI) या महत्त्वाकांक्षी संस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलावीत, अशी मागणी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य वसीम ख्वाजाभाई बु-ऱ्हाण यांनी केली आहे.

या संदर्भात त्यांनी ३ जुलै २०२५ रोजी अल्पसंख्याक विकास मंत्री मा. ना. दत्तात्रय मामा भरणे यांच्याकडे औपचारिक निवेदन दिले. त्याचबरोबर हेच निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही सादर करण्यात आले आहे.

निवेदनात त्यांनी पुढील मुद्यांवर लक्ष वेधले आहे:

1. MARTI संस्थेसाठी स्वतंत्र आर्थिक हेड सुरू करण्यात यावा.

2. संस्थेचे विधिवत नोंदणीकरण लवकरात लवकर करण्यात यावे.

3. आवश्यक पदभरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात यावी.

4. कार्यान्वयनासाठी आवश्यक निधी वितरित करण्यात यावा.

वसीम बु-ऱ्हाण यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, शासनाने MARTI संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला असला तरी आजपर्यंत यासंदर्भात कोणतीही ठोस कृती करण्यात आलेली नाही. ही संस्था अल्पसंख्याक समाजातील युवक, महिला, विद्यार्थी आणि अभ्यासकांसाठी प्रशिक्षण, संशोधन व मार्गदर्शनासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे ही संस्था केवळ कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात कार्यरत होणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

"शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जोड मिळाली पाहिजे, अन्यथा अल्पसंख्याक समाजाची प्रगती केवळ घोषणा पुरती मर्यादित राहील," असे वसीम बु-ऱ्हाण यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे सांगितले आहे.

 अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रगतीसाठी निर्णायक पावले उचलली जातात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!