“31 हजार कोटींचं आश्वासन... पण शेतकऱ्याच्या हाती किती?”

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद)दि ८ :– राज्य सरकारनं अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 31,628 कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे. ही मदत सुमारे 60 लाख शेतकऱ्यांना दिली जाणार असून, 2023 मधील मदतीचेच निकष कायम ठेवत त्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपयांची तात्पुरती वाढ करण्यात आली आहे.

नुकसानभरपाईत वाढ, पण पुरेशी मदत अजूनही दूरच

कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर 8,500 रुपये ऐवजी 18,500 रुपये, बागायती पिकांसाठी 17,500 रुपये ऐवजी 27,500 रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी 22,500 रुपये ऐवजी 32,500 रुपये देण्याची घोषणा झाली आहे. म्हणजेच मूळ निकष बदलले नसून, केवळ तात्पुरती 10 हजार रुपयांची भर देण्यात आली आहे.

मात्र शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाशी तुलना करता ही मदत अपुरी ठरते. उदाहरणार्थ, एका हेक्टर सोयाबीनसाठी लागणारा खर्च सुमारे 62,500 रुपये असून, सरकारकडून मिळणारी मदत केवळ 18,500 रुपये आहे. म्हणजे नुकसानभरपाई ही केवळ 30 टक्क्यांच्या आसपास आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात, "100% नुकसान भरपाई शक्य नाही," हे मान्य असलं, तरी शेतकऱ्यांच्या अडचणींच्या तुलनेत ही रक्कम निश्चितच तुटपुंजी आहे.

गुंठ्यांमध्ये आकडे काय सांगतात?

कोरडवाहू शेतीसाठी आधी प्रति गुंठा 85 रुपये मिळत होते, आता ते वाढवून 185 रुपये करण्यात आले आहेत. मात्र एका गुंठ्यावर उत्पादनासाठी लागणारा खर्च सुमारे 625 रुपये आहे. यावरूनही मदतीची कमतरता स्पष्ट होते.

खरडून गेलेल्या जमिनी – मदतीपेक्षा प्रक्रियाच अधिक क्लिष्ट

खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी 2023 च्या निकषांप्रमाणेच 47,000 रुपये प्रतिहेक्टर मदत दिली जाणार आहे. त्याशिवाय मनरेगा अंतर्गत प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये खर्चाच्या कामांचाही समावेश आहे. मात्र ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात न जाता, मनरेगाच्या प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे. अर्ज, मंजूरी, मजूर नियुक्ती आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये वेळ जाणार असून, ही प्रक्रिया रब्बी हंगामाला अडथळा ठरू शकते. त्यामुळे हे काम मिशन मोडवर राबवण्याची गरज आहे.

दूधाळ जनावरांच्या नुकसानीसाठी तीच जुनी मर्यादा

2023 च्या नियमांप्रमाणेच, गायी-म्हशींच्या मृत्यूसाठी 37,500 रुपये मदत मिळणार आहे. गायीची किंमत 1 लाख असताना मिळणारी ही मदत पुरेशी नाही. मात्र यावेळी जनावरांच्या संख्येवर असलेली 3 जनावरांची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे, ही एक दिलासादायक बाब आहे.

विहिरींसाठी नवीन निर्णय स्वागतार्ह

निकषांमध्ये नसलेल्या विहिरींसाठी सरकारनं यावेळी 30,000 रुपये प्रति विहीर नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

सरकारच्या धोरणात मूलभूत बदल गरजेचे

शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्चाच्या आधारे नुकसान भरपाईचे निकष ठरवणं ही काळाची गरज आहे. आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या वेळेस तातडीची मदत ही आवश्यक आहेच, मात्र दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल न केल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायम राहतील. 2023 चे नियम आणि आकडे आता कालबाह्य होत चालले आहेत. त्यामुळे सरकारनं धोरण पातळीवर परिवर्तन करत, शेतकऱ्यांना खरंच दिलासा मिळेल अशा उपाययोजना कराव्यात, ही वेळेची गरज आहे