“हज कमिटीवर ‘गैर-मुस्लिम CEO’ नेमणूक; मुस्लिम समाजात संतापाची लाट – नियुक्ती रद्द करण्याची जोरदार मागणी”

“हज कमिटीवर ‘गैर-मुस्लिम CEO’ नेमणूक; मुस्लिम समाजात संतापाची लाट – नियुक्ती रद्द करण्याची जोरदार मागणी”

महाराष्ट्र वाणी 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. १८ —

महाराष्ट्र राज्य हज कमिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदावर गैर-मुस्लिम IAS अधिकारी मनोज जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने राज्यातील मुस्लिम समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या नियुक्तीचा निषेध करत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी (अल्पसंख्याक) चे प्रदेश महासचिव इंजिनियर इफ्तेखार शेख यांनी मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून ही नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

हज ही इस्लाम धर्मातील अनिवार्य स्तंभ असून, संपूर्ण प्रक्रिया धार्मिक नियम, परंपरा व संवेदनशीलतेनुसार चालते. अशा पूर्णतः धार्मिक स्वरूपाच्या संस्थेच्या सर्वोच्च प्रशासकीय पदावर गैर-मुस्लिम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे ही इतिहासातील पहिलीच घटना असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुस्लिम भाविकांच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आली असून, समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

इफ्तेखार शेख यांनी स्पष्ट केले की, हज यात्रेच्या नोंदणीपासून ते मार्गदर्शन, निवास, आरोग्य व धार्मिक बाबींपर्यंत सर्व निर्णय अत्यंत संवेदनशील असतात. गैर-मुस्लिम अधिकाऱ्याला हजच्या धार्मिक नियमांची, भाविकांच्या भावना व अडचणींची पूर्ण जाण असणे कठीण असल्याने ही नियुक्ती योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विशेषतः मे २०२६ मध्ये होणाऱ्या हज यात्रेची तयारी सुरू असताना अशा प्रकारची नियुक्ती भाविकांच्या विश्वासाला धक्का देणारी असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

राज्यात पात्र, अनुभवी मुस्लिम अधिकारी उपलब्ध असताना जाणीवपूर्वक गैर-मुस्लिम व्यक्तीची निवड करणे अन्यायकारक असल्याचे नमूद करत, अल्पसंख्यक विकास विभागाने यावर तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. “ही बाब केवळ प्रशासकीय नसून धार्मिक भावनांशी निगडित आहे. सरकारने वेळेत निर्णय न घेतल्यास असंतोष अधिक तीव्र होईल,” असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

सरकारने या संवेदनशील प्रश्नावर तात्काळ सकारात्मक कारवाई करावी, अन्यथा मुस्लिम समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

— मुस्लिम समाजाच्या भावना दुर्लक्षित की जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप? सरकारच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष.