"वक्फ कार्यालयात दलाली, मनमानी आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप – ‘गब्बर अ‍ॅक्शन’ संघटनेची चौकशी व कारवाईची मागणी"

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

छत्रपती संभाजीनगर( औरंगाबाद) दि १ ऑगस्ट :- 

छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या स्थानिक कार्यालयातील कारभार हा पूर्णपणे बेकायदेशीर, मनमानी, दलालीखोर व अपारदर्शक पद्धतीने सुरू असून, त्यात गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप 'गब्बर अ‍ॅक्शन' या सामाजिक संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात संघटनेने एक सविस्तर निवेदन सादर करून तात्काळ चौकशीसह कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

कार्यालयातील संगनमताने चालणारे व्यवहार?

संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे की, वक्फ कार्यालयातील कर्मचारी, त्यांचे नातेवाईक व काही दलाल मिळून संगनमताने नागरिकांची कामे करत आहेत. कार्यालयात थेट येणाऱ्या नागरिकांचे अर्ज व मागण्या दुर्लक्षित केल्या जातात. त्याऐवजी दलालांकडून अर्ज घेऊन त्यावर 'काम' केले जाते. या व्यवहारातून आर्थिक फायद्यासाठी ठराविक लोकांचाच फायदा केला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

‘हेरिंग’ प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी; ओळख पडताळणीच नाही!

निवेदनात 'हेरिंग' म्हणजेच सुनावणी प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी देखील स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. नोटीसधारकाच्या ऐवजी दुसऱ्याच कुणाला सुनावणीसाठी उपस्थित राहू दिले जाते, आणि त्यांची कोणतीही ओळख तपासली जात नाही. ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणीच्या नावाखाली हे प्रकार सुरू आहेत. ही बाब न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

गुंठेवारीसाठी एन.ओ.सी.च्या बदल्यात लाच मागितल्याचा आरोप

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीत सध्या सुरू असलेल्या गुंठेवारी प्रक्रियेत वक्फ जमिनींसाठी वक्फ मंडळाच्या एन.ओ.सी.ची आवश्यकता असते. मात्र ही एन.ओ.सी. देताना अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक मागणी केली जाते, असा थेट आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे वक्फ कार्यालयात कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची शक्यता असून, योग्य ती कारवाई न झाल्यास संघटना पुरावे न्यायालयात सादर करेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

कारभारात पारदर्शकता आणा; अन्यथा आंदोलन

संघटनेने कार्यालयातील दलाल व कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक यांचा हस्तक्षेप तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, कर्मचारी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करतात की नाही, याची चौकशी करून कार्यालयात पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल १० दिवसांत सादर करण्यात यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

निवेदनावर सह्या करणारे पदाधिकारी:

संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मक्सूद अन्सारी, प्रदेश अध्यक्ष हाफिज अली, प्रवीण बुरांडे, इम्रान पठाण, शेख हनीफ उर्फ बब्बूभाई, हसन शहा, अ‍ॅड. विकास खरात, अब्दुल कय्यूम, नसीर पठाण, शेख इस्माईल राजा, विलास मगरे, शेख शेरू, रियाज बागवान, सय्यद खलील आदी पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या या निवेदनावर आहेत.

निवेदनाची प्रत पाठवण्यात आली :

1. मा. अल्पसंख्याक मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

2. मा. चेअरमन, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ (राज्यमंत्री दर्जा), मुंबई

3. मा. आयुक्त, अल्पसंख्याक विभाग, हज हाऊस, औरंगाबाद

वक्फ कार्यालयातील व्यवहारांवर वाढती संशयाची छाया लक्षात घेता, सामाजिक संघटनांची ही मागणी प्रशासनासाठी एक गंभीर इशारा ठरू शकतो. पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.