‘लाडकी बहीण’ योजनेत कोट्यवधींचा अपहार! ९ हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला दुहेरी लाभ; सरकारचा मोठा आर्थिक फटका

‘लाडकी बहीण’ योजनेत कोट्यवधींचा अपहार! ९ हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला दुहेरी लाभ; सरकारचा मोठा आर्थिक फटका

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि २९ जुलै :- महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये मोठा गैरव्यवहार समोर आला आहे. तब्बल ९,५२६ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे कर्मचारी नियमित वेतन अथवा पेन्शन घेत असतानाही, त्यांच्याही खात्यात प्रत्येक महिन्याला १,५०० रुपये जमा होत होते. त्यामुळे सरकारवर कोट्यवधींचा बोजा पडला आहे.

 सेवार्थ प्रणालीतून उघड झाली फसवणूक

योजनेच्या पात्रतेसाठी रेशन कार्डाचा आधार घेण्यात आला होता. मात्र, या लाभार्थ्यांची पडताळणी ‘सेवार्थ प्रणाली’च्या मदतीने करण्यात आल्यानंतर ही गंभीर चूक उघडकीस आली. एवढंच नाही, तर १३,४६१ वृद्ध महिलांनी आधीच इंदिरा गांधी पेन्शन योजना मिळवूनही 'लाडकी बहीण'चा लाभ घेतल्याचे आढळले. यामधून दरमहा २ कोटी रुपये, म्हणजे १० महिन्यांत तब्बल २० कोटींचा अपहार झाल्याची नोंद आहे.

🔎 निवृत्त आणि सेवेत असलेल्या महिलांचाही समावेश

१,२३२ निवृत्त महिला कर्मचारी आणि ८,२९४ सध्या सेवेत असलेल्या महिलांनीही योजना चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वर्ग तीन आणि वर्ग चार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ८ ते १० महिन्यांत मिळून सुमारे १३.८५ कोटी रुपये जमा झाले.

🛑 ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या उद्देशाला हरताळ

गरजू महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा हेतू असलेली ही योजना आता गैरवापराचा अड्डा ठरल्याचे चित्र आहे. पात्रतेचे निकष सैल असल्याने अनेक अपात्र महिलांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यामुळे योजनेसाठी कडक नियम आणि पारदर्शक पडताळणी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.

🏛 सरकारचे पुढचे पावले काय?

सरकारने पात्रता पडताळणीसाठी आधार व सेवार्थ यंत्रणांचे एकत्रीकरण करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच, चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्यांकडून रक्कम वसूल केली जाईल व त्यांच्यावर कारवाई होईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे.

❓ विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह

‘लाडकी बहीण’ योजना गरिबांसाठी आशेचा किरण ठरली होती, मात्र या गैरप्रकारामुळे तिच्या विश्वासार्हतेवर गडद सावली पडली आहे. सरकारने यापासून धडा घेऊन, योजनेच्या अंमलबजावणीत तातडीने सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.

‘लाडकी’ म्हणता म्हणता फसवणूकच झाली; सरकार आता ‘धडा’ घेणार का?