'मार्टी' संस्थेच्या दिरंगाईविरोधात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना घ्या; रियाज कुरेशी यांची मागणी

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

वैजापूर, १८ जून :- महाराष्ट्र शासनाने २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी अल्पसंख्यांक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (मार्टी) स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या संस्थेमुळे अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि व्यवसायिक सशक्तीकरणास चालना मिळणार होती. मात्र, आजअखेर ही संस्था अद्याप कार्यरत झालेली नाही.

मार्टीसाठी शासनाने १६ पदे व ६.२५ कोटी रुपये मंजूर केले असूनही कार्यालय सुरु झालेले नाही, अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त झालेले नाहीत आणि कोणतीही योजना प्रत्यक्षात आली नाही. या दिरंगाईमुळे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास योजना, वस्तीगृहे अशा अनेक योजनांपासून वंचित राहिले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शिवसेना मुख्य प्रतोद तथा वैजापूर-गंगापूरचे आमदार रमेश पाटील बोरनारे यांना ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न मांडण्याची विनंती अल्पसंख्याक नेते रियाज खाजा कुरैशी यांनी केली आहे.

या पत्रात त्यांनी सरकारकडे पुढील मागण्या ठेवल्या आहेत:

1. मार्टीसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष (Head) मंजूर करणे

2. संस्था कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत नोंदणीकृत करणे

3. मंजूर पदांवर त्वरीत नियुक्त्या करणे

4. तात्पुरत्या कार्यालयातून कामकाज सुरू करणे

5. छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यालयासाठी निधी मंजूर करणे

6. येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात योजनांची अंमलबजावणी करणे

7. अल्पसंख्याकांसाठी समान लाभाचे धोरण लागू करणे

8. बंद असलेल्या शिष्यवृत्ती योजना त्वरित सुरू करणे

“बार्टी, सार्थी, महाज्योती यासारख्या संस्थांच्या धर्तीवर 'मार्टी' ही संस्था सुद्धा कार्यरत होणं गरजेचं आहे, अन्यथा अल्पसंख्यांक समाज पुन्हा एकदा वंचितच राहील,” असे

रियाज कुरैशी यांनी म्हटले आहे.