मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय जाहीर; जलसंपदा, शिक्षण, आरक्षण, विकास प्रकल्पांना गती

महाराष्ट्र वाणी

मुंबई, दि. १४ :- राज्य सरकारच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. जलसंपदा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, पायाभूत सुविधा, कृषी आणि वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित निर्णयांमुळे राज्यातील विकासकामांना वेग मिळणार आहे.

सरकारने पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर केले आहे. सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार असून त्यामुळे धरणांची पाणीसाठा क्षमता वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार असून धरणांचे संवर्धनही होणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. तसेच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” पुढील तीन वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षा संधीतील सवलतींचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच केली जाणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही.

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मराठी भाषा विभागांतर्गत नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान या संस्थेला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तर मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करत राज्यभरातील ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल परिसरातील जमीन प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांसाठी दिली जाणारी आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ होत नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी ही सवलत २५ टक्के होती.

याशिवाय महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग आणि अनुसूचित जाती आयोग या दोन्ही आयोगांमध्ये उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यासाठी संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

राज्याच्या विकासाला चालना देणारे हे निर्णय आगामी काळात प्रशासन, शेतकरी, शिक्षक आणि नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.