टीईटी सक्ती कायम! शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची मुदत — दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली माहिती

महाराष्ट्र वाणी 

नागपूर दि १३ :- राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये कार्यरत आणि ज्यांचा सेवाकाळ पाच वर्षांपेक्षा अधिक आहे अशा शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली ३१ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत लागूच राहणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत निश्चित करण्यात आली असून या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्यास कायदेशीर अडथळा आहे, असे विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

भुसे म्हणाले की, अल्पसंख्याक शाळा वगळता इतर सर्व शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवाकाळ उरलेल्या शिक्षकांना मात्र तात्पुरती सूट देण्यात आली असली तरी पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यकच राहील.

गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून शाळांमध्ये सेवा देत असलेल्या शिक्षकांनी टीईटी सक्तीविरोधात नाराजी व्यक्त केली असून संघटनांकडून सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. काही भागांत आंदोलनाचीही नोंद झाली आहे.

२०१६ च्या शासन परिपत्रकानुसार १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी देणे अनिवार्य आहे. त्यांना तीन संधी देण्यात आल्या होत्या. अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून २०२४ मध्ये वर्षातून दोन वेळा टीईटी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च असल्याने आता ३१ ऑगस्ट २०२६ हीच अंतिम वेळमर्यादा लागू राहील, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.

टीईटी ही केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने राज्य सरकारला या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत गदारोळ आणि सभात्याग

विधानपरिषदेत टीईटी विषयावर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. ‘टीईटी न झालेल्या शिक्षकांना नोकरीतून काढले जाईल का?’ असा प्रश्न किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचनेतून उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही, अशी विधी विभागाची भूमिका सभागृहात सांगितल्यावर विरोधकांनी असंतोष व्यक्त केला.

विक्रम काळे यांनी सरकारने महाधिवक्त्यांचे मत मागवावे, अशी मागणी केली.

तर शिक्षक संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत टीईटी सक्तीची अंमलबजावणी स्थगित करावी, अशी मागणी अभिजीत वंजारी यांनी केली.

ठोस उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी अखेर सभात्याग केला.