स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ‘कार्यकर्त्यांची’ की ‘नेत्यांच्या घराण्यांची’?

महाराष्ट्र वाणी.com

छत्रपती संभाजीनगर( औरंगाबाद) दि१८ :- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू होण्याची पहिली पायरी. लोकसभा—विधानसभा निवडणुकांमध्ये जसे कार्यकर्ते रक्ताचं पाणी करून नेत्यांना जिंकवतात, तशीच स्थानिक निवडणुकांमध्ये स्वतःसाठी संधी मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा. पण यंदा मात्र कार्यकर्त्यांच्या या आशेवर त्यांच्या स्वतःच्याच नेत्यांनी पाणी फिरवल्याची चर्चा जोर धरतेय.

नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या रणधुमाळीत उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होताच असंख्य पदांवर मंत्री, आमदार, खासदारांच्या नातेवाईकांचीच नावं झळकताना दिसतायत. त्यामुळे “आयुष्यभर संतराज्यच उचलायचं का?” असा प्रश्न कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या आवाजात विचारला जातोय.

🔥 नेत्यांच्या नातेवाईकांची उमेदवारी – एक नजर

जामनेर – मंत्री गिरीष महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन (नगराध्यक्ष)

चिखलदरा – मुख्यमंत्री यांच्या मामेभाऊ अल्हाद कलोती

पुसद – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी मोहीनी नाईक

खामगाव – मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या वहिनी अपर्णा फुंडकर

फलटण – रामराजे निंबाळकर यांचा मुलगा अनिकेत निंबाळकर

भुसावळ – मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे

पाचोरा – आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील

बुलढाणा – आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी पुजा गायकवाड

चाळीसगाव – आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण

सिल्लोड – आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र अब्दुल समीर

संगमनेर – आमदार अमोल खताळ यांच्या भावजय सुवर्णा खताळ

संगमनेर – आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पत्नी मैथिली तांबे

अनगर नगरपंचायत – भाजप नेते राजन पाटील यांच्या सुन प्राजक्ता पाटील

नगराध्यक्षांसोबतच नगरसेवक पदावरही नेत्यांचे जवळचे नातेवाईक मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धेत उतरल्याचं चित्र आहे.

⚡ कार्यकर्त्यांचा रोष : “आम्ही करतो मेहनत, तिकीट मात्र घरच्यांनाच!”

या पार्श्वभूमीवर तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे सूर वाढलेत. “स्थानीक राजकारण हे कार्यकर्त्यांचे व्यासपीठ आहे, पण आता ते संपूर्णतः घराणेशाहीच्या विळख्यात अडकत चालले आहे,” अशी प्रतिक्रियादेखील व्यक्त केली जातेय.

🗳️ निवडणुकीत घराणेशाहीचा प्रभाव वाढणार?

या सर्व घडामोडीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये घराणेशाहीची छाया आणखी गडद झाल्याचं चित्र स्पष्ट आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार की राजकारण फक्त नेत्यांच्या कुटुंबापुरतंच मर्यादित राहणार? हा प्रश्न आता केंद्रस्थानी आलाय.

👉 पुढची अपडेट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स आणि एक्सक्लुझिव्ह बातम्यांसाठी ‘महाराष्ट्र वाणी’ सोबत राहा!