‘व्हॉईस ऑफ मीडियाचे आज पासून उपोषण! सरकार पत्रकारांवर सातत्याने अन्याय करीत असल्याचा संदीप काळे यांचा आरोप

महाराष्ट्र वाणी 

नागपूर दि ११ :- राज्यातील पत्रकार, डिजिटल माध्यमे, साप्ताहिक आणि रेडिओ या पत्रकार यांना भेडसावणाऱ्या गंभीर प्रश्नांबाबत ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ ‘VOM इंटरनॅशनल फोरम’ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधत, आजपासून नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे उपोषण (दि. ११ डिसेंबर) सुरू केले आहे. पंढरपूर येथे नुकत्याच झालेल्या राज्य शिखर अधिवेशनात सर्वसंमतीने मंजूर झालेल्या ३३ मागण्यांवर तातडीची कार्यवाही करण्याची मागणी येथे करण्यात आली आहे.

या मागण्यामध्ये पत्रकारांची सुरक्षा, माध्यमसंस्थांची आर्थिक शाश्वतता आणि लोकशाहीतील पारदर्शकता यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे म्हंटले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जाहिरात बिले, पडताळणी प्रक्रिया, दरवाढ, डिजिटल माध्यमांची नोंदणी, तसेच पत्रकारांसाठी आरोग्यविमा, पेन्शन व संरक्षण यंत्रणा यांसह तातडीच्या मुद्द्यांकडे शासनाने सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची मागणी करण्यात आली.

अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या ३३ मागण्यांमध्ये,पत्रकार महामंडळ तात्काळ कार्यान्वित करून किमान 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा. अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या माध्यमांच्या शासकीय बिल तातडीने द्यावे. पाच वर्षांपासून दरवाढ न झाल्याने किमान 200% दरवाढ द्यावी. दैनिकांची 2023–2024 पडताळणी व द्विवार्षिक पडताळणीवरील निर्णय 15 दिवसांत देऊन GR काढावा. सर्व विभागांची दोन वर्षांपासून थकीत बिले 30 दिवसांत देण्याचे आदेश द्यावेत. माहिती विभागाच्या नियमावलीचे उल्लंघन करून इतर मार्गाने दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींवर कडक कारवाई करावी. सध्याच्या काळात 60% नी कमी झालेल्या शासकीय जाहिराती पुन्हा वाढवाव्यात. सर्व मान्यताप्राप्त माध्यम संस्थांसाठी पत्रकारांचे किमान मासिक मानधन शासनाने निश्चित करून सक्तीने अंमलात आणावे. पत्रकार सुरक्षा कायदा सक्षम करून तात्काळ FIR, जलद न्यायालये व संरक्षण यंत्रणा लागू करावी. जिल्हा व तालुका पातळीवर ‘पत्रकार संरक्षण अधिकारी’ नेमावेत. पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी 10 लाख आरोग्य विमा व 25 लाख अपघात विमा लागू करावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र निवृत्तीवेतन योजना सुरू करावी. सर्व गृहनिर्माण योजनांमध्ये पत्रकारांसाठी 2% राखीव कोटा निश्चित करावा. जिल्हा प्रेस क्लबांना तांत्रिक सुविधा, इंटरनेट, प्रशिक्षणासाठी विशेष निधी द्यावा. जिल्हा माहिती कार्यालयांत ‘मीडिया सपोर्ट सेल’ स्थापन करावा. डिजिटल पत्रकारिता, तथ्य-जांच, कायदे व नवीन तंत्रज्ञानासाठी राज्यस्तरीय प्रशिक्षण अकादमी स्थापन करावी. डिजिटल न्यूज पोर्टल नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने तातडीने सुरू करावी. शासनविरोधी बातम्यांमुळे नोंदविलेले बिनबुडाचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी. दुर्घटना, आपत्ती व आजारांमध्ये अडचणीत सापडलेल्या पत्रकारांसाठी तातडीचा मदत निधी निर्माण करावा. महिला पत्रकारांसाठी सुरक्षित प्रवास, निवास सुविधा, मातृत्व रजा, क्रेच व लैंगिक छळ प्रतिबंध यंत्रणा बळकट करावी. राज्य, जिल्हा व राष्ट्रीय स्तरावरील पत्रकार सन्मान पुरस्कारांना आर्थिक स्वरूप देऊन ‘पत्रकार गौरव योजना’ सुरू करावी. जिल्हा माहिती अधिकारी व उपसंचालक पदे रिक्त असल्याने कामकाज ठप्प आहे; सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत. जाहिरात धोरणात नियमित साप्ताहिकांना अग्रक्रम द्यावा. जाचक अटी शिथिल करून साप्ताहिक नियतकालिकांची परंपरा टिकून राहील, याची व्यवस्था करावी. दैनिक व साप्ताहिक माध्यमांमधील भेदभाव दूर करून, दैनिकांप्रमाणेच साप्ताहिक प्रतिनिधींनाही शासन-प्रशासनात समान सन्मान द्यावा. न्यूज पोर्टल, यूट्यूब न्यूज चॅनेल व इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मना अधिकृत वृत्त माध्यमाचा दर्जा द्यावा. डिजिटल पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र व पारदर्शक नियमावली तयार करावी. जाहिरात धोरणात डिजिटल माध्यमांसाठी स्वतंत्र प्राधान्य निश्चित करावे. रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून अधिस्वीकृती व मान्यता द्यावी. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारकडूनही रेडिओ माध्यमांना जाहिराती वाढवाव्यात. पत्रकारांना मिळणाऱ्या सुविधा रेडिओ कर्मचाऱ्यांनाही मिळाव्यात. RJ (निवेदक) म्हणून काम करणाऱ्यांना मालकांप्रमाणे इतर सुविधा व अधिकार द्यावेत. रेडिओ कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पेन्शन योजना लागू करावी. करण्याची मागणीही अधोरेखित करण्यात आली.

 संदीप काळे, संस्थापक व आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष—व्हॉईस ऑफ मीडिया, तसेच अनिल म्हस्के, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष—व्हॉईस ऑफ मीडिया यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात हे सारे नमूद केले आहे. संदीप काळे यांनी महाराष्ट्र सरकारवर रोष व्यक्त करीत सरकार सतत पत्रकार यांच्यावर अन्याय करीत आहे असा आरोप केला आहे. तर अनिल म्हस्के यांनी ह्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात राज्यभरातून पदाधिकारी सहभागी होत आहेत. 

   या आंदोलनात ‘व्हॉईस ऑफ मीडियाच्यासर्व पदाधिकारी आणि सदस्य यांनी सहभागी होण्यासाठीचे आवाहन व्हॉईस ऑफ मीडिया महाराष्ट्र यांनी केले आहे.