वक्फ न्यायप्राधिकरण ठप्प! शासनाच्या चुकीच्या नियुक्तीची किंमत! हजारो प्रकरणे रखडली, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र वाणी 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि १५ :- महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्याय प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर येथील तिसरे सदस्य पद दीर्घकाळ रिक्त राहिल्याने संपूर्ण न्यायप्रक्रिया अक्षरशः ठप्प झाली आहे. या निष्क्रियतेमुळे हजारो वक्फविषयक खटले प्रलंबित असून सामान्य नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ही गंभीर स्थिती निर्माण होण्यास शासनाची वादग्रस्त व नंतर रद्द करण्यात आलेली नियुक्ती कारणीभूत ठरल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीने केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार अल्पसंख्यांक विकास मंत्रालयातील सहसचिव पदावरून निवृत्त झालेले अनीस शेख यांची वक्फ न्याय प्राधिकरणात सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती. यापूर्वी ते महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही कार्यरत होते. मात्र, ही नियुक्ती कायदेशीर तरतुदींना विरोधात असून हितसंबंधांच्या संघर्षात येणारी असल्याचा आरोप करत न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

हे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेले. SLP (Civil) No. 2093/2025 या प्रकरणाची सुनावणी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी झाली असता, शासनाला या नियुक्तीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करणे अवघड झाल्याचे समोर आले. परिणामी, महाराष्ट्र शासनाने 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी तातडीची अधिसूचना काढून अनीस शेख यांची सदस्य पदावरून मुक्तता केली. मात्र, त्यानंतर आजतागायत हे रिक्त पद भरले गेलेले नाही.

UMEED Act, 2025 (एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास अधिनियम) च्या कलम 83(4) नुसार प्रत्येक वक्फ न्यायाधिकरणात तीन सदस्यांची नियुक्ती अनिवार्य आहे. सध्या मात्र अध्यक्ष व एक सदस्य एवढीच रचना अस्तित्वात असल्याने बहुमताने निर्णय देणे, अंतिम आदेश पारित करणे तसेच नियमित सुनावणी घेणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य राहिलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पार्टीचे प्रदेश सचिव तथा निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. रियाजुद्दीन देशमुख यांनी मुख्यमंत्री तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे. तात्काळ तिसऱ्या सदस्याची नियुक्ती न झाल्यास UMEED Act, 2025 चे उल्लंघन होईल आणि न्यायप्रक्रिया अधिकच अडचणीत येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, एका महिन्याच्या आत हे रिक्त पद भरले नाही तर समाजवादी पार्टी राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडेल, असा ठाम इशाराही देण्यात आला आहे. शासनाने यापुढे कोणतीही कायदेशीर चूक न करता तातडीने पात्र व निष्पक्ष सदस्याची नियुक्ती करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

👉 न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे अन्यायच — आता शासन निर्णय घेणार की आंदोलनाला सामोरे जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे