महाराष्ट्रात भीक मागणं गुन्हा? भाषेतील विसंगतींवर बोंब – १३ डिसेंबरला मोठी निर्णायक बैठक

महाराष्ट्र वाणी 

नागपूर दि १० :- राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे महत्त्वाचे विधेयक विधान परिषदेत गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर झाले. भाषेतील विसंगती, उद्देशातील स्पष्टता आणि काही तरतुदींवर सदस्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविल्याने या कायद्यावर आता पुनर्विचाराची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी १३ डिसेंबर रोजी सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली असून या बैठकीत विधेयकातील त्रुटी, सुधारणा आणि पुढील प्रक्रिया यावर तपशीलवार चर्चा होणार आहे.

विधानसभेतून मंजुरी मिळाल्यानंतर मंत्री अदिती तटकरे यांनी हे विधेयक विधान परिषदेत मांडले. मात्र, मर्यादित चर्चेनंतर विधेयक तातडीने मंजूर केल्याने अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार एकनाथ खडसे यांनी ‘महारोगी’ हा शब्द विधेयकातून वगळला असला तरी शीर्षक आणि मजकूरात ताळमेळ नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. शिवसेना (शिंदे गट) च्या मनीषा कायंदे आणि राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी यांनीही विधेयकाची भाषा, उद्दिष्टे आणि स्वरूपाबाबत गंभीर शंका उपस्थित केल्या.

उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधेयकातील तांत्रिक अस्पष्टतेवर प्रश्न उपस्थित करत संबंधित विभागाकडून अधिक स्पष्ट स्पष्टीकरणाची मागणी केली. विशेषतः विधेयकाच्या शीर्षकामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

विधेयकावरील आक्षेप नीटपणे नोंदवूनही चर्चा न करता मंजुरी घेण्यात आल्याने सदस्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे १३ डिसेंबरच्या बैठकीत या कायद्याची भाषा, संकल्पना आणि तरतुदी पुन्हा एकदा तपासून त्यात सुधारणा करण्याबाबत निर्णायक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

या विधेयकाचा हेतू राज्यातील भीक प्रथा कमी करणे हा असला, तरी भाषेतील विसंगती आणि अस्पष्ट तरतुदींमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे १३ डिसेंबरची बैठक या विधेयकाचे अंतिम रूप निश्चित करण्यात महत्त्वाची ठरणार आहे.