मराठवाड्याच्या हक्काच्या आठ टीएमसी पाण्यावर पुन्हा टांगती तलवार! जलसंपदामंत्री विखे पाटील म्हणतात, ‘आता पाणी देण्याचा प्रश्नच नाही’

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि ३१ :- मराठवाडा सध्या भीषण दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत असताना विभागाच्या हक्काच्या आठ टीएमसी पाण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठवाड्याला आठ टीएमसी पाणी देण्याच्या मागणीवरून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष आता पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे बोलताना ‘आता आठ टीएमसी पाणी देण्याचा प्रश्नच नाही,’ अशी भूमिका मांडल्याने मराठवाड्यात नव्या राजकीय वादाला सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत.

एकीकडे मराठवाड्यातील शेतकरी पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे संकटात सापडले आहेत. अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीच्या सिंचनाची चिंता गंभीर बनली आहे. जलसाठ्यांवर ताण वाढत असून ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे सावट गडद होत आहे. अशा परिस्थितीत विभागाच्या हक्काच्या पाण्याबाबत जलसंपदामंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाला पुन्हा राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आठ टीएमसी पाण्याचा प्रश्न नेमका काय?

मराठवाड्याला पाणीवाटपात न्याय मिळावा, जलसंपत्तीचे समन्यायी वाटप व्हावे आणि विभागाच्या सिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी आठ टीएमसी पाण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मराठवाड्याच्या तुलनेत इतर भागांमध्ये उपलब्ध जलसंपत्ती आणि पाणीवाटपाचा विचार करता, या विभागाला न्याय्य वाटा मिळत नसल्याची भावना अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आठ टीएमसी पाण्याचा मुद्दा केवळ पाणीवाटपापुरता मर्यादित न राहता मराठवाड्याच्या विकासाशी आणि प्रादेशिक समन्यायाशी जोडला गेला आहे.

दुष्काळात पाण्याची गरज अधिक तीव्र

मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम खरीप आणि रब्बी हंगामावर होतो. विहिरी, तलाव आणि धरणांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यास शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. जनावरांच्या चाऱ्यापासून ते पिण्याच्या पाण्यापर्यंत अनेक समस्या उभ्या राहतात.

अशा परिस्थितीत अतिरिक्त पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याऐवजी जलसंपदामंत्र्यांकडून आठ टीएमसी पाणी देण्याचा प्रश्नच नसल्याचे सांगितले जात असल्याने मराठवाड्याच्या जनतेमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्याच्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय असणार?

जलसंपदामंत्र्यांच्या या विधानानंतर मराठवाड्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सर्वपक्षीय एकजूट दाखवली जाणार की हा प्रश्न पुन्हा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये अडकणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विशेषतः भाजपचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विधानावर मराठवाड्यातील भाजप नेते आणि लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मराठवाड्याला आश्वासन नव्हे, प्रत्यक्ष पाणी हवे!

मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न हा केवळ राजकीय चर्चेचा विषय नसून कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवनाशी, शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी आणि विभागाच्या आर्थिक विकासाशी संबंधित आहे. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पाण्याचे नियोजन, समन्यायी वाटप आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन आवश्यक आहे.

जलसंपदामंत्र्यांच्या विधानामुळे आठ टीएमसी पाण्याचा प्रश्न पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. आता राज्य सरकार या प्रश्नावर नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि मराठवाड्याला पाण्याबाबत न्याय देण्यासाठी कोणते ठोस निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण विभागाचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र वाणी | सत्यासाठी निर्भीड, जनतेसाठी समर्पित