पाच वर्षे प्रशासक राज, दहा महिने जनरल बॉडी; तरीही नेहरू भवन शॉपिंग मॉलचे काम रखडलेच! ११५ नगरसेवकांच्या सत्तेतही प्रश्न अनुत्तरित!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. ३१ (नजीमोद्दीन काजी) : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील पाच वर्षांच्या प्रशासक राजानंतर आता लोकनियुक्त जनरल बॉडी अस्तित्वात येऊनही शहरातील महत्त्वाच्या विकासकामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे बुढ्ढी लेन परिसरातील नेहरू भवन शॉपिंग मॉलचा रखडलेला प्रकल्प! पाच वर्षे प्रशासकांच्या हाती महानगरपालिकेची सत्ता होती, तर आता ११५ नगरसेवकांची फौज आणि लोकनियुक्त सभागृहही अस्तित्वात आहे. तरीही नेहरू भवनच्या कामाबाबत ठोस प्रगती का दिसत नाही, असा सवाल शहरवासीयांकडून उपस्थित होत आहे.

नेहरू भवनची जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी आधुनिक शॉपिंग मॉल उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. या प्रकल्पामुळे परिसराच्या विकासाला चालना मिळण्यासोबतच महानगरपालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, एवढ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम अद्याप मार्गी लागलेले नसल्याने महानगरपालिकेच्या नियोजन आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पाच वर्षे प्रशासकांच्या हाती सत्ता, मग प्रकल्प पुढे का सरकला नाही?

महानगरपालिकेवर जवळपास पाच वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. या काळात सर्व महत्त्वाचे निर्णय प्रशासक आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून घेतले जात होते. नगरसेवक नसल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नव्हता. त्यामुळे नेहरू भवन शॉपिंग मॉल प्रकल्प मार्गी लावण्याची संधी प्रशासनाकडे होती.

मग या पाच वर्षांत प्रकल्पाच्या फाइलवर नेमके काय झाले? प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला होता का? निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का? आर्थिक किंवा तांत्रिक अडचणी होत्या का? न्यायालयीन अथवा प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले होते का? आणि असे काही अडथळे असतील तर ते दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.

११५ नगरसेवक आले, जनरल बॉडी स्थापन झाली; मग पाठपुरावा कुठे?

प्रशासक राज संपल्यानंतर महानगरपालिकेत लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात आले. तब्बल ११५ नगरसेवक जनतेने निवडून दिले. शहरातील प्रलंबित विकासकामांना गती मिळेल, नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाईल आणि रखडलेल्या प्रकल्पांचा निपटारा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.

मात्र, जनरल बॉडीला जवळपास दहा महिने होत आले तरी नेहरू भवन प्रकल्पाबाबत ठोस हालचाल झाल्याचे समोर आलेले नाही. या विषयावर सभागृहात चर्चा झाली का? संबंधित विभागाकडून प्रकल्पाची सद्यस्थिती मागविण्यात आली का? काम सुरू करण्यासाठी प्रशासनाला कालमर्यादा देण्यात आली का? की हा प्रकल्प अजूनही फाइल आणि प्रस्तावांच्या फेऱ्यांमध्येच अडकून पडला आहे?

महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढविणारी योजना दुर्लक्षित का?

नेहरू भवन शॉपिंग मॉल हा केवळ एका जुन्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा विषय नाही. हा महानगरपालिकेच्या मालमत्तेचा योग्य वापर, व्यावसायिक विकास आणि उत्पन्नवाढीशी संबंधित महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे या कामातील विलंबाचा परिणाम केवळ परिसराच्या विकासावरच नव्हे, तर महापालिकेच्या संभाव्य उत्पन्नावरही होऊ शकतो.

नागरिकांना केवळ आश्वासने नकोत, प्रकल्पाची तारीख सांगा!

नेहरू भवन प्रकल्पाची सध्याची स्थिती काय आहे? आतापर्यंत किती निधी खर्च झाला आहे? प्रकल्पासाठी किती आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे? निविदा प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे? प्रत्यक्ष बांधकाम कधी सुरू होणार आणि ते पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत काय असेल? या सर्व प्रश्नांवर महानगरपालिका प्रशासनाने अधिकृत माहिती जनतेसमोर मांडण्याची गरज आहे.

पाच वर्षे प्रशासक राज, त्यानंतर जवळपास दहा महिने लोकनियुक्त जनरल बॉडी आणि ११५ नगरसेवक... तरीही नेहरू भवन शॉपिंग मॉलचा प्रश्न कायम! मग या विलंबाची जबाबदारी नेमकी कोणाची? प्रशासकीय यंत्रणेची, तत्कालीन प्रशासकांची की विद्यमान लोकप्रतिनिधींची? आता तरी या प्रकल्पाला गती मिळणार का, की नेहरू भवनचा विषय असाच फाइलमध्ये धूळ खात पडणार?

शहरवासीयांना आता आश्वासनांपेक्षा ठोस निर्णय, कामाची सुरुवात आणि पूर्णत्वाची निश्चित तारीख हवी आहे.

महाराष्ट्र वाणी | सत्यासाठी निर्भीड, जनतेसाठी समर्पित