एका आमदाराची दूरदृष्टी असेल तर संपूर्ण तालुक्याचे चित्र बदलू शकते! शिरपूर पॅटर्नने दाखवून दिले; मराठवाड्यातील नेत्यांनी यातून बोध घेणार का?

एका आमदाराची दूरदृष्टी असेल तर संपूर्ण तालुक्याचे चित्र बदलू शकते! शिरपूर पॅटर्नने दाखवून दिले; मराठवाड्यातील नेत्यांनी यातून बोध घेणार का?

धुळे दि १५ :- एखाद्या आमदाराला विकासकामांसाठी केवळ मोठा निधी किंवा सत्तेची ताकदच लागते असे नाही, तर त्यासाठी दूरदृष्टी, इच्छाशक्ती आणि काम करण्याची जिद्दही महत्त्वाची असते. एका लोकप्रतिनिधीच्या प्रयत्नातून संपूर्ण तालुक्याचे चित्र बदलू शकते, याचे उदाहरण म्हणजे धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुका आणि तेथील आमदार अमरीश भाई पटेल यांनी उभा केलेला ‘शिरपूर पॅटर्न’!

राजकारणात निवडणुका जिंकणे, सत्ता मिळवणे आणि आश्वासनांची खैरात करणे सहज दिसते. मात्र आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचावे, तरुणांना शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात आणि आदिवासी समाजातील मुलांनी डॉक्टर बनावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे नेतृत्व तुलनेने दुर्मीळ आहे. अमरीश भाई पटेल यांच्या कामाची चर्चा याच कारणामुळे होत आहे.

४७५ बंधाऱ्यांतून जलसंधारणाचा नवा अध्याय!

शिरपूर तालुक्यात जलसंधारणाच्या कामाला वेगळी दिशा देत अमरीश पटेल यांनी ‘शिरपूर पॅटर्न’ विकसित केला. छोट्या-छोट्या बंधाऱ्यांची उभारणी, नदी-नाल्यांमधील पाण्याचा अडवलेला प्रवाह आणि पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवण्यावर या पॅटर्नमध्ये भर देण्यात आला.

उपलब्ध माहितीनुसार, शेतकऱ्यांकडून कोणतेही पैसे न घेता जवळपास ४७५ बंधारे उभारण्यात आले असून आणखी १२ ते १५ बंधाऱ्यांची कामे सुरू आहेत. या कामांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत झाली आणि भूजलपातळी टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले.

या कामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पावसाळ्यात पाणी अडवणे नव्हे, तर उन्हाळ्यातही त्याचा शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोग व्हावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन पिके; दुष्काळातही विहिरींना पाणी!

शिरपूर पॅटर्नमुळे तालुक्यातील शेतीच्या परिस्थितीत सकारात्मक बदल झाल्याचे सांगितले जाते. अनेक शेतकरी वर्षातून तीन पिके घेत असून फळबागाही हिरव्यागार दिसतात. दुष्काळी परिस्थितीतही अनेक विहिरींमध्ये पाणी उपलब्ध असल्याचे या पॅटर्नचे समर्थक सांगतात.

शिरपूर शहरात दररोज सुमारे पाच तास पाणीपुरवठा केला जातो. प्रत्येक घराला वॉटर मीटर बसवण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. म्हणजेच पाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्याचा काटकसरीने वापर करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

आदिवासी मुलांना डॉक्टर बनवण्याचा संकल्प!

अमरीश भाई पटेल यांच्या कामाचा आवाका केवळ जलसंधारणापुरता मर्यादित नाही. शिक्षण क्षेत्रातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. दरवर्षी १५ आदिवासी विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बनविण्यासाठी मदत करण्याचा उपक्रम राबवला जात असल्याचे सांगितले जाते. आतापर्यंत सुमारे ८० आदिवासी विद्यार्थी डॉक्टर झाल्याचा दावा आहे.

मतदारसंघात मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारून आरोग्यसेवेच्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. आदिवासीबहुल भागातील मुलांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी आणि त्यातून समाजात परिवर्तन घडावे, हा या उपक्रमामागील विचार आहे.

सरकारी निधी, सामाजिक योगदान आणि स्वतःची यंत्रणा!

शिरपूर पॅटर्नच्या कामांसाठी अमरीश भाई पटेल यांनी स्वतःचे आर्थिक योगदान, SVKM संस्थेच्या माध्यमातून मिळणारा CSR निधी आणि कुटुंबीयांचे सहकार्य अशा विविध स्रोतांचा उपयोग केल्याचे सांगितले जाते. SVKM या शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत.

सरकारी कामांच्या निविदा प्रक्रियेत कमी दराने कामे स्वीकारून स्वतःच्या यंत्रणेच्या मदतीने ती दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यावरही भर दिला जातो. सरकारी निधीचा योग्य आणि परिणामकारक वापर कसा करता येऊ शकतो, याचे हे उदाहरण म्हणून या कामाकडे पाहिले जाते.

लोकसहभाग की प्रभावी यंत्रणा? शिरपूर पॅटर्नमधील वेगळेपण!

अमरीश भाई पटेल यांच्या मते, जलसंधारणाच्या कामात शेतकरी स्वतःहून मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेत नाहीत. त्यांना अनेकदा पोकलेन आणि ट्रॅक्टरसारख्या यंत्रसामग्रीच्या वापरावर भर द्यावा लागतो. त्यामुळे केवळ लोकसहभागाच्या घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष काम करणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणे महत्त्वाचे ठरते.

हा मुद्दा जलसंधारणाच्या धोरणांवरही विचार करायला लावणारा आहे. कारण अनेक योजना कागदावर यशस्वी दिसतात; मात्र उन्हाळ्यात प्रत्यक्षात किती पाणी शिल्लक राहते, भूजलपातळीत किती सुधारणा होते आणि शेतकऱ्यांना त्याचा किती फायदा होतो, याचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेचे काय झाले? मराठवाड्याला आता उत्तर हवे!

महाराष्ट्र सरकारनेही जलसंधारणाला चालना देण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना राबवली. मात्र या योजनेच्या कामांचे मूल्यमापन करताना केवळ पावसाळ्यात पाणी साठल्याचे फोटो दाखवून चालणार नाही. उन्हाळ्यात त्या गावांतील विहिरी, बोअरवेल आणि शेततळ्यांमध्ये किती पाणी उपलब्ध आहे, याची आकडेवारी समोर आली पाहिजे.

योजनेतील कामांची गुणवत्ता, निधीचा वापर, देखभाल आणि प्रत्यक्ष लाभ यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. शिरपूर पॅटर्न आणि जलयुक्त शिवार यांची तुलना करताना या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

मराठवाड्यातील आमदार आणि माजी आजी मंत्र्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ!

आज मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळाचे सावट गडद होत आहे. हिवाळ्यातच पाण्याची चिंता सतावत असेल, शेतकऱ्यांना पिके वाचवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल आणि गावागावांत टँकरची मागणी होत असेल, तर विकासाच्या दाव्यांचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे.

मराठवाड्यातील आमदारांनी, विशेषतः अनेक वर्षे मंत्रीपद भूषवलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या तालुक्यांमध्ये अशाच प्रकारचे नियोजनबद्ध जलसंधारणाचे काम केले असते, तर आजची परिस्थिती काही प्रमाणात वेगळी असती का? हा प्रश्न नक्कीच विचारला गेला पाहिजे.

शिरपूर पॅटर्न हा केवळ बंधारे बांधण्याचा विषय नाही, तर लोकप्रतिनिधींच्या काम करण्याच्या इच्छाशक्तीचा आरसा आहे.

मतदारसंघात रस्ते, सभागृह, स्वागत कमानी आणि इमारती उभारणे म्हणजेच विकास नव्हे. पाण्याची शाश्वती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, मुलांचे शिक्षण आणि नागरिकांचे आरोग्य या मूलभूत गरजांवर काम करणे म्हणजे खरा विकास!

अमरीश भाई पटेल यांचे शिरपूरमधील काम मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींसाठी एक अभ्यासाचा विषय ठरू शकते. आता प्रश्न एवढाच आहे की, मराठवाड्यातील नेते शिरपूर पॅटर्नचा अभ्यास करून तो आपल्या तालुक्यात राबवणार की दुष्काळ पडल्यावर पुन्हा टँकर आणि मदतीच्या घोषणांवरच समाधान मानणार?

महाराष्ट्र वाणी न्यूज | सत्यासाठी निर्भीड, जनतेसाठी समर्पित