‘व्हिट्स’ हॉटेल व्यवहारात मोठा घोटाळा? – अंबादास दानवे आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि ७ जुलै(प्रतिनिधी) :– संभाजीनगर येथील 'हॉटेल व्हिट्स' विक्री व्यवहारात मोठ्या गैरप्रकाराचा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला असून, त्यांनी थेट सभागृहात सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

दानवे यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, ‘धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या कंपनीच्या मालकीतील 'व्हिट्स हॉटेल' आर्थिक कारणांमुळे एमपीआयडी कायद्यानुसार जप्त झाले होते. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित लिलावासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. मात्र, या निविदा प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता आणि अपारदर्शकता असल्याचा ठपका दानवे यांनी ठेवला.

७५ कोटींचं मूल्यांकन, १५० कोटींचा बाजारभाव – मात्र विक्री कोणत्या किमतीला?

२०१८ साली सरकारी मूल्यमापकांकडून या हॉटेलचे मूल्य ७५.९२ कोटी इतके असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. मात्र २०२५ मध्ये त्याच हॉटेलचा लिलाव कमी किमतीत का करण्यात आला? आणि सद्यस्थितीत १५० कोटी रुपये किंमत असताना बाजारभावानुसार विक्री का झाली नाही? हे गंभीर प्रश्न उपस्थित करत दानवे यांनी पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

नियम मोडून ‘नोंदणीकृत नसलेली’ कंपनी पात्र कशी?

दानवे यांच्या म्हणण्यानुसार, लिलावात पात्र ठरलेली 'सिद्धांत मटेरियल प्रोक्युमेंट अँड सप्लायर्स' ही कंपनी नोंदणीकृत नव्हती. निविदेतील तीन वर्षांचे आयटीआर व जाहिरात अटींचे उल्लंघन झाले. एवढेच नव्हे तर, ४० कोटींचे सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र व ४५ कोटींची आर्थिक उलाढाल असण्याच्या अटीही हटवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मंत्रीपुत्राचा संबंध?; संपत्ती नसताना हॉटेल खरेदी कशी?

या व्यवहारामागे मंत्रिपुत्र सिद्धांत शिरसाठ यांचे नाव असल्याचे सांगत, त्यांच्या वडिलांच्या निवडणूक शपथपत्रात सिद्धांत यांच्या नावावर कोणतीही संपत्ती नसल्याचे दस्तावेजही दानवे यांनी सादर केले. त्यामुळे त्यांनी हॉटेल खरेदीसाठी निधी कसा उभारला, यावर संशय व्यक्त करण्यात आला.

दानवे यांचा गंभीर आरोप – ‘संघाशी संबंधित कंपनी’चा संबंध, फौजदारी कारवाईची मागणी

या व्यवहारात सहभागी कंपनीचा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असल्याचा दावा करत, या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून ती काळ्या यादीत टाकावी, अशी मागणीही दानवे यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांची तात्काळ दखल – उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहातच उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश जाहीर केले. लिलाव प्रक्रियेतील नियमभंग व पारदर्शकतेच्या अभावाच्या आरोपांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

"व्हिट्स व्यवहाराची चौकशी आता मोठा राजकीय भूकंप घडवते का? – याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे!"