मंत्रिमंडळाचे ४ महत्त्वाचे निर्णय: कर्मयोगी 2.0, 20 हजार सरपंचांचे प्रशिक्षण, 291 आरोग्य सेविकांना दिलासा

मुंबई | दि. 24 डिसेंबर 2025

राज्यात ग्राम, तालुका व जिल्हास्तरावरील प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘जिल्हा कर्मयोगी 2.0’ कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय झाला.

या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी अधिकारी, अभियंते, आरोग्य कर्मचारी यांच्यासह सुमारे 85 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यविकास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. जिल्ह्याचा GDP वाढवणे, MSME, FPO आणि कृषी संबंधित अडचणी सोडवण्यावर भर दिला जाणार आहे. शासन-ते-व्यवसाय (G2B) सेवा अधिक प्रभावी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

‘सरपंच संवाद’ कार्यक्रमास मंजुरी; राज्यातील 20 हजार सरपंचांचे प्रशिक्षण

राज्यातील ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘सरपंच संवाद’ हा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अंतर्गत सुमारे 20 हजार सरपंचांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), मित्रा संस्था व VSTF फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. आर्थिक स्वायत्तता, शासन योजना अंमलबजावणी, महिला सक्षमीकरण, दीर्घकालीन ग्रामविकास नियोजन यावर भर दिला जाणार आहे. ई-लर्निंग, वेबिनार व कार्यशाळांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाईल.

291 आरोग्य सेविकांना दिलासा; नियुक्त्या नियमित करण्यास मंत्रिमंडळ मंजुरी

राज्यातील जिल्हा परिषद आरोग्य विभागात कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या 291 बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

15 एप्रिल 2015 पूर्वी नियुक्त झालेल्या या सेविकांच्या नियुक्त्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार; अध्यादेश काढणार

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांना सदस्यत्व व मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार अध्यक्षास एक मत देण्याचा अधिकार असेल, तसेच मतांची बरोबरी झाल्यास निर्णायक मताचा अधिकारही अध्यक्षाकडे राहणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती अधिनियमात सुधारणा करत अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही अधिक मजबूत करणारा हा निर्णय ठरणार आहे.