मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय; मेट्रो, न्यायालय, शिष्यवृत्ती आणि दिव्यांगांच्या मदतीत वाढ

महाराष्ट्र वाणी न्युज 

मुंबई दि ३ :- मुख्यमंत्री सचिवालयात आज (३ सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सामाजिक न्याय, कामगार, ऊर्जा, आदिवासी विकास, नगर विकास तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

🔹 सामाजिक न्याय विभाग

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेंतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात ₹१,००० ची वाढ करण्यात आली असून आता त्यांना दरमहा ₹२,५०० मिळणार आहेत.

🔹 ऊर्जा विभाग

महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले.

🔹 कामगार विभाग

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, २०१७ तसेच कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.

🔹 आदिवासी विकास विभाग

अनुसूचित जमातीतील नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्तीऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू होणार.

🔹 नगर विकास विभाग

मुंबईतील आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पाला ₹२३,४८७ कोटींची तरतूद.

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुणे मेट्रो (मार्गिका २ व ४), नागपूर मेट्रो टप्पा-२ कर्जास मान्यता.

पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवी स्थानके उभारणार; ₹६८३ कोटी मंजूर.

मुंबई MUTP-3, 3A आणि 3B अंतर्गत लोकल खरेदी व प्रकल्प खर्चासाठी राज्याचा ५०% आर्थिक सहभाग.

पुणे-लोणावळा लोकलसाठी तिसरी व चौथी मार्गिका प्रकल्पास मंजुरी.

ठाणे-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग PPP तत्त्वावर.

"नविन नागपूर" अंतर्गत International Business & Finance Centre (IBFC) तसेच नागपूरभोवती बाह्य वळण रस्ता व चार ट्रक-बस टर्मिनल्स उभारले जाणार.

🔹 विधी व न्याय विभाग

वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाचे नवे संकुल उभारणीसाठी ₹३,७५० कोटींची तरतूद मंजूर.

👉 आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झालेले हे निर्णय राज्यातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि न्यायप्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यास हातभार लावणार आहेत.