गुंठेवारीतून महापालिकेच्या तिजोरीत १०० कोटींचा महसूल; मात्र नागरिकांना नागरी सुविधांची प्रतीक्षा!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि ३० :- शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि गुंठेवारी वसाहती नियमित करण्याच्या प्रक्रियेतून छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होत आहे. गेल्या अवघ्या तीन महिन्यांत गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या माध्यमातून महापालिकेने १०० कोटी २० लाख रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे. या कालावधीत तब्बल ८ हजार ४७२ मालमत्ताधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. विशेष म्हणजे, गुंठेवारी प्रक्रियेतून आतापर्यंत महापालिकेला ४०० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असतानाही गुंठेवारी वसाहतींमधील मूलभूत नागरी सुविधांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या महसूलवाढीचा फायदा नागरिकांना प्रत्यक्ष सुविधांच्या रूपात कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शहराचा विस्तार झपाट्याने वाढत असताना सातारा, देवळाई, पडेगाव, मुकुंदवाडी यांसह विविध उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारी वसाहती विकसित झाल्या आहेत. अनेक नागरिकांनी आयुष्यभराची कमाई खर्च करून या भागांत भूखंड खरेदी केले आणि घरे बांधून संसार थाटला. मात्र, या वसाहतींमध्ये आजही पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याचे चित्र आहे. मालमत्ता नियमित करण्यासाठी नागरिकांकडून शुल्क आणि इतर आकारांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा केला जात असताना त्या बदल्यात आवश्यक सुविधा मिळत नसल्याची नागरिकांची भावना आहे.

पाणीपुरवठ्यासाठी टँकरवर अवलंबित्व

सातारा आणि देवळाईसह अनेक नव्याने विकसित झालेल्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. नियमित आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नसल्याने अनेक कुटुंबांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. काही ठिकाणी नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागतो. महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झाल्यानंतरही नियमित पाणीपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.

पक्के रस्ते नसल्याने पावसाळ्यात हाल

अनेक गुंठेवारी वसाहतींमध्ये अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. काही ठिकाणी रस्त्यांचे काम झालेले नाही, तर काही भागांत मुरूम टाकून तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात या रस्त्यांवर चिखल आणि पाणी साचत असल्याने पादचारी, दुचाकीस्वार आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे, रुग्णांना दवाखान्यात पोहोचवणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना घराबाहेर पडणेही अनेकदा कठीण होते.

ड्रेनेज आणि पथदिव्यांचाही प्रश्न कायम

गुंठेवारी वसाहतींमधील अनेक भागांत भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था अपुरी किंवा अस्तित्वात नसल्याने सांडपाण्याचा निचरा हा मोठा प्रश्न बनला आहे. उघड्या नाल्या, साचलेले सांडपाणी आणि अस्वच्छतेमुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर अनेक अंतर्गत रस्त्यांवर पथदिव्यांची व्यवस्था नसल्याने रात्रीच्या वेळी नागरिकांना अंधारातून मार्गक्रमण करावे लागते. महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न यामुळे ऐरणीवर आला आहे.

महसूल जमा होतो, मग विकासकामांना निधी कुठे?

गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या माध्यमातून महापालिकेला ४०० कोटींहून अधिक रुपयांचा महसूल मिळाल्याची बाब महत्त्वाची आहे. मात्र, या उत्पन्नातून संबंधित वसाहतींमध्ये किती निधी खर्च झाला, किती विकासकामे पूर्ण झाली आणि किती कामे प्रस्तावित आहेत, याची माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. नियमितीकरणासाठी नागरिकांनी आर्थिक भार सहन केल्यानंतर त्यांना किमान रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि पथदिवे यांसारख्या मूलभूत सुविधा मिळणे अपेक्षित आहे.

महापालिकेने गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया वेगाने राबवून महसूल जमा करण्यावर भर दिला आहे. आता त्याच तत्परतेने या वसाहतींच्या विकासाकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. केवळ मालमत्ता नियमित करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवणे पुरेसे नसून, त्या भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ठोस विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.

नागरिकांचा सवाल : नियमितीकरणासाठी पैसे भरले, आता सुविधा कधी?

गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी नागरिकांनी महापालिकेकडे अर्ज करून आवश्यक शुल्क भरले. त्यामुळे आता महापालिकेने या वसाहतींना मूलभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रत्येक वसाहतीतील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पथदिवे आणि इतर सुविधांचे सर्वेक्षण करून प्राधान्यक्रम ठरवावा, तसेच विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीत गुंठेवारीतून कोट्यवधी रुपये जमा होत असताना नागरिकांना मात्र मूलभूत सुविधांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर या महसूलवाढीचा नेमका फायदा कोणाला, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आता महापालिका प्रशासन या प्रश्नाची किती गांभीर्याने दखल घेते आणि गुंठेवारी वसाहतींच्या विकासासाठी प्रत्यक्षात कधी पावले उचलते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र वाणी | सत्यासाठी निर्भीड, जनतेसाठी समर्पित