दुष्काळाचे संकट घोंगावतेय! १७९ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू; प्रशासन अलर्ट, नागरिकांनो पाणी जपून वापरा!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) दि १३ :- उन्हाळ्याची चाहूल लागण्यापूर्वीच जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट डोके वर काढू लागले आहे. दुष्काळाच्या झळा अद्याप तीव्र झालेल्या नसल्या तरी जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आतापासूनच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. तब्बल ११९ गावे आणि ३४ वाड्या-वस्त्यांना १७९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून, ६६ गावांमध्ये ७४ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. ही आकडेवारी आगामी पाणीटंचाईची गंभीरता अधोरेखित करणारी आहे. त्यामुळे आगामी काळात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाच्या नियोजनाबरोबरच प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

१७९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा; ६६ गावांमध्ये विहिरी अधिग्रहित

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस महत्त्वाचा बनत आहे. सध्या जिल्ह्यातील ११९ गावे आणि ३४ वाड्या-वस्त्यांना १७९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. याशिवाय ६६ गावांमध्ये ७४ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने यंत्रणा कार्यान्वित केली असली तरी उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

जायकवाडीत ६९.७९ टक्के पाणीसाठा; रब्बीसाठी कालव्यांतून पाणी

जिल्ह्याचा प्रमुख जलस्रोत असलेल्या जायकवाडी धरणात सध्या ६९.७९ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. एकीकडे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करायचे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची रब्बी पिके वाचवून अन्नसुरक्षा कायम ठेवायची, असे दुहेरी आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जायकवाडी प्रकल्पाच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडण्यात आले आहे. दोन्ही कालव्यांतून एकूण ३,३०० क्युसेक्स विसर्ग सुरू असून, उजव्या कालव्यातून १,१०० तर डाव्या कालव्यातून २,२०० क्युसेक्स पाणी सोडले जात आहे. या पाण्याचा मराठवाड्यातील सुमारे ५८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विशेषतः पैठण तालुक्यासह जालना, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

टँकरच्या प्रत्येक खेपेवर प्रशासनाची नजर; जीपीएस अनिवार्य

पाणीटंचाईच्या काळात टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनय गौडा जी.सी. यांनी जिल्हास्तरीय पाणी टँकर संनियंत्रण व प्रत्यक्ष पाहणी समिती गठित केली आहे.

ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या संभाव्य पाणीटंचाई कालावधीचा विचार करून प्रशासनाने विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. यानुसार संबंधित गावाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन दरडोई प्रतिदिन २० लिटर पाण्याच्या निकषावर पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण निश्चित केले जाणार आहे. त्याचबरोबर पशुधनासाठी लागणाऱ्या पाण्याचाही विचार केला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, प्रत्येक अधिकृत शासकीय अथवा खासगी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे टँकर कुठून निघाला, किती अंतर प्रवास केला, किती खेपा झाल्या आणि प्रत्यक्षात गावात पाणी पोहोचले की नाही, यावर प्रशासनाला लक्ष ठेवता येणार आहे.

ग्रामसभेचा ठराव असल्याशिवाय टँकरची मागणी नाही!

गावात टँकर सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभेचा अधिकृत ठराव आवश्यक करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईची खरी गरज, गावाची लोकसंख्या आणि स्थानिक परिस्थिती यांचा विचार करूनच टँकर मंजुरीची प्रक्रिया पार पडणार आहे.

टँकरच्या प्रत्येक खेपेची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार असून, गावात पाणी पोहोचल्यानंतर ग्रामस्तरीय समितीच्या सदस्यांच्या स्वाक्षरीने त्याची खात्री केली जाणार आहे. जीपीएस नोंदी आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची पडताळणी झाल्याशिवाय टँकरचे देयक अदा केले जाणार नाही. यामुळे कागदोपत्री खेपा दाखवून सरकारी निधीचा गैरवापर करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

टँकरची अचानक तपासणी; अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई

पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष भेटी देणार आहेत. मंजूर टँकर खेपा, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा, जलस्रोतांची स्थिती आणि ग्रामपंचायतीच्या नोंदींची तपासणी केली जाणार आहे.

अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती या कामावर देखरेख ठेवणार आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे समितीचे सदस्य, तर तहसीलदार (नियोजन व आपत्ती व्यवस्थापन) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

टँकरच्या खेपांमध्ये अनियमितता, बनावट नोंदी किंवा आदेशांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ तसेच भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

केवळ टँकरवर अवलंबून राहून चालणार नाही; जलपुनर्भरणावर भर

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी केवळ टँकरची संख्या वाढवून प्रश्न सुटणार नाही. पाण्याचे स्रोत टिकवणे आणि भूजलपातळी वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये टँकरची मागणी केली जाणार आहे, त्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतींनी जलपुनर्भरणाच्या उपाययोजनांचे नियोजन करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. शिवकालीन पाणी साठवण योजना आणि जलपुनर्भरणाच्या कामांवरही भर देण्यात येणार आहे.

पाण्याची बचत हीच दुष्काळावर मात करण्याची खरी गुरुकिल्ली!

प्रशासनाने पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे. मात्र, दुष्काळाचे संकट केवळ सरकारी यंत्रणेच्या प्रयत्नांनी दूर होणार नाही. त्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने आपली जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे.

घरातील नळ सुरू ठेवून पाणी वाया घालवणे, वाहन धुण्यासाठी अनावश्यक पाणी वापरणे, पाण्याचा निष्काळजीपणे वापर करणे अशा सवयी बदलण्याची वेळ आली आहे. पावसाचे पाणी साठवणे, विहिरी आणि बोअरवेलचे पुनर्भरण करणे, उपलब्ध पाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

आज शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाला सामोरा जात आहे; उद्या त्याची झळ शहरातील नागरिकांनाही बसू शकते. त्यामुळे पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर जागे होण्यापेक्षा आजपासूनच पाण्याची बचत करणे महत्त्वाचे आहे. प्रशासनाचे नियोजन, लोकसहभाग आणि प्रत्येकाच्या सवयीतील बदल या त्रिसूत्रीवरच आगामी काळातील पाणीटंचाईचा मुकाबला अवलंबून आहे.

कारण पाणी हा केवळ नैसर्गिक स्रोत नाही, तर जीवनाचा आधार आहे. आज वाचवलेला प्रत्येक थेंब उद्याच्या संकटात लाखमोलाचा ठरणार आहे!

महाराष्ट्र वाणी | 

सत्यासाठी निर्भीड | जनतेसाठी समर्पित

माहिती संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.